एमसीसी आजबाट ‘इन्ट्रि इन्टु फोर्स’मा प्रवेश, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरु अझै विरोधमा

काठमाडौं । अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता आज बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुँदै छ । निकै चर्चा र आलोचना भएको यो आयोजनाको शुभारम्भ गर्न एमसीसीको मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् ।

सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ सुरु गर्नुअघि पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल आफैले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेपछि आजबाट  ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ सुरु गर्न लागिएको हो ।  ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ सुरु भएपछि ठिक पाँच बर्षभित्र एमसीसीले अनुदान दिने भएका आयोजनाको निर्माण सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने, सम्पन्न हुन नसके अनुदान फिर्ता हुने जनाइएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । 

Advertisement

परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफू नगएर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई पठाउने भएका छन् । महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि विकास समिति ऐनअन्तर्गत रहेर एमसीए–नेपाल नामक संस्था गठन गरिएको छ । बोर्डमा एमसीसी र नेपालका प्रतिनिधिहरु समेत रहने एमसीए–नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा खड्ग विष्ट छन् । 

नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सबस्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । तीन सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । 
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छन् ।

अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ६६ अर्ब रुपियाँ) र सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि छ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ । रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ । २०७४ भदौ २९ मा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच वासिङ्टनमा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता भएदेखि नै निकै बहस र आलोचनाको विषय बनेको यो अनुदान परियोजनाका विषयमा सत्ताधारी दल र विपक्षी दलकै नेताहरु अझै पनि विपक्षमा देखिन्छन् । निकै आलोचना र आशंकाका बीच आजबाट कार्यान्वयनमा जान लागेको आयोजनाको लागि भोलिका दिन कति चुनौतिपूर्ण छ ? हेर्न बाँकी छ । संसदबाट सम्झौता पास गर्ने क्रममा निकै रस्साकस्सी भएको यो परियोजना ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भएको थियो । 

Advertisement