श्रीलंकाको त्रास देखाएर सरकारले अनुदार नीति लिँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गयोः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारक नै सरकार भएको बताउँदै निजी क्षेत्रका नेताहरुले नियामक निकायहरुले निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको गुनासो गरेका छ्न् । 

गाडीहरुको वृहत प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो’को उद्घाटनमा पुगेका उनीहरुले सरकारीको नीति र शैलीको कटु आलोचना गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले नियामक निकायहरुले समन्वयमा भन्दा पनि आफ्नो एकल शैलीमा काम गर्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको बताए । 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र एकीकृत निर्देशनमा सुधार नभएसम्म निजी क्षेत्रले खुलेर काम गर्न कठिन रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

कस्ले के भन्यो ? 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिहरुमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्था गरिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरु व्यवसायीहरुको हीतमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताए । 

निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरु निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको हीतमा मात्रै नभएर चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको बताउँदै ढकालले नियमनकारी निकायहरुले ल्याएका नीतिहरु समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गरे । 

उनले श्रीलंकको त्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरु र आयात प्रतिवन्ध लगाउने विगतका नीतिहरु एक पक्षीय भएको बताए । ढकालले एकपक्षीय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताए । उनले अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व संकलन कम भएको बताए । 

अध्यक्ष ढकालले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रुपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारका नियमनकारी निकायहरुको समन्वय भएको छैन । नियमनकारी निकायहरुले ल्याएका नीतिहरु समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको सबैको बुझाई छ । जुन चालु पुँजीकर्जा निर्देशिका भनौं । श्रीलंकको क्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरु र आयात प्रतिवन्ध लगाउने कुराहरु छन् सबै एकलैटि रुपमा ल्याएका नीतिहरु हुन् । ती निकायहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु अहिल्यै पनि सम्बोधन गर्ने कुरा भएनन्् ।’ 

ढकालले थपे, ‘निजी क्षेत्रले सुझाव दिने हो सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिने सुझावहरु केवल व्यापारीहरुको लागि मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनको लागि दिएका सुझावहरु हुन । निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै मागहरु राखेर सुझाव दिन्छन् भन्ने राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायहरुको मान्यता राखेर नीति ल्याएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हो । अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व संकलन कम भएको हो । त्यसैले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भिर रुपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको भए पनि राष्ट्र बैंक ल्याउने नीतिको कारण व्यवसायीहरुको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताए । 

अग्रवालले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा नहुने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा नहुने बताए । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल हुनसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताए । 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको अग्रवालको भनाई छ । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने बताए । अग्रवालले अर्थतन्त्र बिस्तार गराउने महत्वपूर्ण भुमिका राष्ट्र बैकको पनि हो भन्दै सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने, खपत बढाउने र आत्मनिर्भर निर्माण गर्न केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोवल बढाउन आवश्यक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन् ।’ 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसायी खल्बल्याएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै नसकेको बताउँदै मल्लले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालुप ुँजी कर्जा मार्गदर्शन खुकुलो जस्तो देखाए पनि त्यससँगै आएको एकीकृत निर्देशनले व्यवसायीहरुलाई थप समस्यामा पारेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो देशमा सरकारले चाहे पनि रेगुलेटरले पटक–पटक बीचबीचमा निर्देशिका ल्याएर उद्योग व्यवसाय खल्बल्याएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरी समन्वय गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाएको छ । उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारीक क्षेत्रलाई समेट्न सकेएको छैन । कुनै एउटा समूहले एउटा कर्जाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे त्यो समूह नै कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन राम्रो होइन् ।’

नाडा एशोसियशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोवाइल क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने राम्रो नरहेको बताए । 

उनले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको, एक लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र दश लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, राजश्वमा ठूलो योगदा दिएको बताउँदै यो क्षेत्र पारदर्शी व्यवसाय पनि भएको दावी गरे । तर सरकारले यसलाई आयातमा आधारित व्यवसायको रुपमा मात्रै बुझ्ने गरेको थापाले गुनासो गरे । 

पछिल्लो समय अटोमोवाइल क्षेत्रको स्वरुपमा परिवर्तन भएर उद्योगमा आधारित हुन थालेको, एसेम्लिङ प्लान्टहरु स्थापना भइसकेको, केही स्थापना हुने क्रममा रहेको, चार पांग्रे सवारी साधन र विद्युतीय सवारी साधनका एसेम्लिङ उद्योग पनि खुल्ने क्रममा रहेको उनले बताए । नेपालमा लुब्रिकेन्ट, टायर र ब्याट्री खुलिसकेको पनि उनले उदाहरण दिए । 

अध्यक्ष थापाले नेपालको आर्थिक अवस्था र नीतिमा सुधार आएमा अबको एक दशकमा धेरै अटोमोवाइल उद्योग खुल्ने संभावना रहेको बताए । उनले यस्ता प्लान्टहरु स्थापना गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले अहिले लिएको सुविधालाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह पनि गरे । 

थापाले नेपाल चीन जस्तो अटोमोवाइल उत्पादन र बिक्रीमा विश्वमै पहिलो र भारत जस्तो अटोमोवाइल उत्पादन र बिक्रीमा तेस्रोसँग नजिक रहेकाले यहाँ अटोमावाइलसम्वन्धी उद्योगको प्रशस्त संभावना रहेको बताउँदै तर सरकारको नीतिमा भने स्थिरता हुनुपर्ने बताए । 

गाडीहरु आवश्यकताको वस्तु हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले अहिले पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चुरोट, बिँडी र सुन जस्तै बिलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरी उच्च कर लगाउने र अनुदार नीति पनि लगाउने गरेको बताउँदै थापाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए ।