एफपीओ र मर्जरमा समेत कर अशुल्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे बैंकहरु

काठमाडौं । सरकारले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा कर तिर्नु’ भनेपछि बैंकरहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। बैंकरहरुले आइतबार रिट दर्ता गरेका हुन् । 

बैंकरहरुको सरकारविरुद्ध रिट निवेदन आइपुगेको अदालतका उपसचिव जगदिश्वर भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रिट निवेदन बोकेर आइपुग्नु भएको छ । अब प्रक्रियामा जानेछ ।’

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ विरुद्ध बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मुद्दामा गएका हुन् । आयकर ऐन नियमावली र निर्देशिकामा अर्थमन्त्रालयको राय बाझिएको देखिएको छ । एकै निकायले कहिले कर तिर्न पर्दैन र कहिले तिर्न पर्छ भन्दा कर विवाद पेचिलो बनेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७८ बैशाख २० गते आयकर निर्देशिका २०६६ (संसोधन २०७७) परिच्छेद १३.९ को ब्याख्या गर्दै एफपीओमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो। सोही विभागले २०८० जेठ १२ गते अर्को निर्णय गरेर २०७८ बैशाख २० को निर्णय खारेज गरेको छ ।

यी दुई निर्णयले अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर नीतिगत विचलन देखिएको छ। विभागमा तत्कालिन महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमा कुनै कर नलाग्ने ब्याख्या गरेको थियो । तर हालका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सो निर्णयलाई खारेज गर्दै कर लाग्ने व्याख्या गरेको छ ।

सरकारको दोधारे नीतिविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था भने रुष्ट भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकदेखि सीईओ र बीमा कम्पनीका सीईओका संस्थाहरुले सामुहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको कर नीतिको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सरकारले कर कानुनको अपव्याख्या गरेको, गैरकानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरित कर अशुल्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा गएका हुन् ।