नेपालको कृषि बजारका चुनौतीहरु र समाधानका उपायहरु

पदम भण्डारी
कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रुपमा रहेको छ । नेपालका करीब ६२ प्रतिशत परिवार अझै पनि कृषिमा नै आश्रित रहेका छन् । कृषि क्षेत्रको योगदान देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत रहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास नै दिगो आर्थिक विकास र बहुसंख्यक नेपालीको आय तथा रोजगारीको आधारस्तम्भ भएकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा विगतका आवधिक योजनाहरुदेखि नै यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आइएको छ । उच्च मूल्यका बालीको उत्पादन र उपभोगमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले समग्र प्रवर्द्धन कृषि क्षेत्रको चौतर्फि विकासको सोच राखी राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ र राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३ जारी गरिसकेको छ भने नयाँ कृषि नीति मस्यौदा तयार गरि संसदमा पेश गरेको छ । 

सरकारले विगतका वर्षहरुमा थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमहरु मार्फत कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक टेवा पुर्याउदै आएको छ र जसले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । यस्तो भएता पनि ती कार्यक्रमहरु बढी उत्पादनमुखी भएका कारण अपेक्षित नतिजा भने हाँसिल हुन सकेको छैन । बजार योग्य कृषि उपजको बढ्दो उत्पादनलाई दृष्टिगत गरि बजार प्रणालीको उचित विकास हुन नसक्दा हाल कृषि उपजको समुचित व्यवस्थापनमा टड्कारो रुपले समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा आम कृषकहरुले उचित लाभ लिन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताहरुले पनि सुलभ र सरल रुपले कृषिजन्य वस्तु उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् । लक्ष्य बमोजिम कृषिको विकास हुन नसक्नुका समस्या मध्ये कमजोर बजार पूर्वाधार, बजार सञ्जाल र यसको फितलो व्यवस्थापनलाई लिने गरिएको छ ।

कृषि उपजहरु व्यवस्थित बजार प्रणाली मार्फत उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन वि.सं. २०२९ साल देखि नै कृषि बजार सेवा विभाग (हाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा) गठन भै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुदै आएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले संचालन गरिरहेका कार्यक्रमहरु मध्ये कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य एक प्रमुख कार्यक्रम हो । जस अन्तर्गत महाशाखाबाट विगतका पहलहरु मार्फत स्थापित बजारहरुको समय सापेक्ष सुदृढीकरण गर्ने कार्यका साथै नयाँ सम्भावित स्थानहरुमा कृषि बजारका पूर्वाधारहरु विकास गर्ने कार्य समेत पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको पथमा रहि योजनाबद्ध तवरले कृषि बजारको विकास गर्न दीर्घकालीन रणनैतिक योजना  तर्जुमा गर्न अत्यन्त जरुरी छ जसले गर्दा यस कार्यमा संलग्न निकायले कृषि बजार पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकुन । हाल देशका विभिन्न स्थानहरुमा विभिन्न निकायबाट व्यवस्थित भई कृषि उपज बजारहरु संचालनमा आएका छन् । तर राष्ट्रियस्तरमा ती बजारहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक भएको छैन ।  

नेपालमा आजको परिप्रेक्ष्यमा समष्टिगत कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि बजारको विकास हुनु पूर्व शर्तको  रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रभावकारी कृषि बजार तथा बजारीकरण सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरुले कृषिको औद्यौगिकरणका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि मार्फत हालको व्यवसायोन्मुख कृषि प्रणाली ब्यवसायीक कृषिमा रुपान्तरण गर्न सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथ्यमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । हामी सबैलाई थाहा छ, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रकृयामा जबसम्म यथार्थ वस्तुस्थिति अर्थात तथ्याङ्कलाई आधार लिईदैन तबसम्म ती नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । त्यसैले यस यथार्थलाई दृष्टिगत गरि कृषि बजार सम्बन्धि तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी तर्जुमा एवं कार्यान्वयन जरुरी छ । 

हालसम्म नेपालमा कति कृषि उपज बजारहरु संचालनमा छन् भन्ने तथ्याङ्क केन्द्रस्तरमा अद्यावधिक नभएको र धेरैजसो स्थानीय निकायहरुमा समेत सो सम्बन्धी तथ्याङ्क एकरुपले अद्यावधिक भएको छैन । तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदासम्म कृषि बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य पनि सहज हुँदैन । देशभित्र संचालित कृषि उपज थोक बजार, खुद्रा बजार, हाट बजार तथा संकलन केन्द्रहरुको प्रकृती बमोजिम वस्तुस्थितिबारे जानकारी अध्यावधिक हुनु जरुरी छ । देशका विभिन्न स्थानमा संचालित बजारहरुको नामावली मात्र नभई ती बजारहरु कस्तो प्रकृतिको जग्गामा र कस्को स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संचालित छन्, विकसित भौतिक पूर्वाधारहरु र यिनको अवस्था के कस्तो, थोक वजारहरुको बार्षिक अनुमानित कारोवार, संचालन प्रकृयाका सम्बन्धका साथै यिनीहरुको समग्र कार्य सम्पादन कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी समेत हुन जरुरी छ । 

कृषि बजारको पूर्वाधार विकास गर्न वर्षेनी विभिन्न निकायहरुबाट समुह, सहकारी संस्थाहरु, सरकारी, गैर(सरकारी संस्थाहरु र जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत माग हुँदै आएको छ हरेक वर्ष बजार स्थलहरुमा लगानी गर्न माग समेत हुँदै आएको छ तर हाल भैरहेका कुन कुन बजारमा के कति लगानी भएको छ सो को अवस्था के छ भन्ने समेत तथ्याङ्क अध्यावधिक छैन । यसले कृषि बजारहरुसम्वन्धी परिमार्जन, नयाँ तथा पुराना बजारहरु थपघट गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । 

नेपालको कृषि बजार र सम्बन्धित नीति नियमहरुले कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकासमा बाधा पुर्‍याउने धेरै चुनौतीहरु सामना गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ । यहाँ कृषि बजारका समस्याहरु र तिनीहरुको सम्भावित समाधानका केही उपायहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छः( 
 
बजार पूर्वाधारको अभावः नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भण्डारण सुविधा, यातायात सञ्जाल र बजार स्थलहरु सहित उचित बजार पूर्वाधारको अभाव छ। कोल्ड स्टोरेज सुविधा, ग्रेडिङ र संकलन केन्द्रहरु र यातायात पूर्वाधार लगायत बजार पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले फसल पछिको घाटा अर्थात पोष्ट(हार्भेष्ट पछिको नोक्सानी कम गर्नेछ, बजार पहुँच सुधार गर्नेछ र किसानहरुको लागि मूल्य प्राप्तिमा वृद्धि गर्नेछ।

मूल्य अस्थिरतास् अपर्याप्त बजार जानकारी, मौसमी भिन्नता र बिचौलियाको प्रभाव जस्ता कारकहरुका कारण नेपालमा कृषिको मूल्य प्रायः अस्थिर हुन्छ। किसानहरुलाई वास्तविक(समय बजार सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने मूल्य सूचना प्रणालीहरु स्थापना गर्नुपर्छ । मूल्य स्थिर गर्न र किसानहरुको लागि मूल्य भविष्यवाणी प्रदान गर्न अनुबंध खेती र बाली लगाउनु पूर्व बजारको माग अनुरुप अनुबंधहरुको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । 

सीमित बजार पहुँचस् धेरै किसानहरु, विशेष गरि दुर्गम क्षेत्रहरुमा, कमजोर सडक सञ्जाल र यातायात पूर्वाधारका कारण बजार पहुँचमा धेरै चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल र यातायात पूर्वाधारमा सुधार गरि बजारमा कृषि उत्पादनको ढुवानीलाई सहज बनाउने एवं उत्पादन र ढुवानी कुशलतापूर्वक गर्न ग्रामीण सङ्कलन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ । 

मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया)को मनोमानीः किसानसँग मोलतोल गर्ने क्षमता अर्थात बार्गेनिङ पावर सीमित भएका कारण बिचौलियाहरुले प्रायः किसानहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको सस्तो मूल्य दिएर शोषण गर्छन् भन्ने आम धारणा रहि आएको छ । किसानहरुको मोलतोल गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन किसान उत्पादक संस्थाहरु र सहकारीहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मध्यस्थकर्ताहरुको भूमिका कम गर्नको लागि प्रत्यक्ष किसान(देखि(बजार जडानहरु सहज बनाउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो साना किसानहरु र सिमित उत्पादन हुने परिप्रेक्षमा मध्यस्थकर्ताहरुको ९बिचौलियाहरुको० भूमिकालाई नकार्न सकिंदैन । त्यसैले मध्यस्थकर्ताहरुको ९बिचौलियाहरुको० नियमन गर्ने र तिनीहरुलाई कर एवं कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । 

अपर्याप्त बजार जानकारीस् किसानहरुलाई समयमै र सही बजार जानकारीको पहूँच छैन, जसले तिनीहरुलाई सूचित हुन र निर्णयहरु गर्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । मोबाइल एप्स, एसएमएस र अन्य माध्यमबाट किसानहरुलाई मूल्य, माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन बजार सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । यस जानकारीलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न किसानहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । 

गुणस्तर नियन्त्रण र मानकहरुस् गुणस्तरीय मापदण्डको पालना नहुनु र उत्पादनको गुणस्तरको कमजोरीले नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यात क्षमतामा बाधा पुर्‍याईरहेको छ । कृषि उत्पादनहरुको गुणस्तर मापदण्डहरु विकास र लागू गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय बजार आवश्यकताहरु पूरा गर्न कृषकहरुलाई गुणस्तर नियन्त्रण र फसल पछि ह्यान्डलिङ अभ्यासहरु बारे तालिम प्रदान गर्नुहोस्।

वित्तिय पहूँचमा कमिः धेरै कृषकहरु एवं साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरु उत्पादन, बजारीकरण र मूल्य अभिवृद्धिमा लगानी गर्नको लागि वित्तिय संस्थाहरुमा ऋणको पहुँचमा छैनन्। कृषकहरु एवं साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरुको आवश्यकता अनुरुप ग्रामीण वित्तिय पहूँच कार्यक्रमहरु, ऋण सेवा तथा लघुवित्त सेवाहरु विस्तार गर्नुपर्छ । वित्तिय संस्थाहरुलाई उचित ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

नीति एवं समन्वयको अभावस् कृषि बजार सञ्चालन र बजारिकरण सम्बन्धी खण्डित नीति र नियमहरु र तिनीहरुको उचित कार्यान्वयन एवं अनुगमनका साथै काम गर्ने जनशक्तीको कार्यक्षमता र मनोबलको कमिले गर्दा समस्या निम्त्याएको छ । कृषि बजारीकरणको लागि जिम्मेवार विभिन्न सरकारी, गैर(सरकारी, निजी तथा सरोकारवाला निकायहरु विच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियमहरुलाई सुव्यवस्थित गर्न र बजार विकास प्रवर्द्धन गर्न एक सुसंगत र व्यापक नीति ढाँचाको विकास गर्नुपर्छ । कानुन, नीति, नियमहरुको उचित कार्यान्वयन र पालनामा जोड दिनुपर्छ । कानुन, नीति, नियमहरु नमान्नेहरुलाई दण्ड सजायको ब्यवस्थालाई कडा रुपमा लागु गर्नुपर्छ । 

निर्यात प्रवर्द्धनस् नेपाली कृषि निर्यातले व्यापार अवरोधहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु अर्थात सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी मापदण्डहरु र बजार पहूँच सम्बन्धी धेरै चुनौतीहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको बजार पहुँच सुधार गर्न व्यापार वार्ता र सम्झौताहरुमा काम गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु पुरा गर्न र निर्यात वृद्धिलाई सहज बनाउन अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । 

माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारी, गैर(सरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। पूर्वाधार विकास, बजार सूचना प्रणाली, प्रसार, कृषक तथा ब्यवसायीहरुको सशक्तिकरण र नीति सुधारमा केन्द्रित सुव्यवस्थित दृष्टिकोणले मात्र नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र दिगोपन र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको एकीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धान, प्रसार, खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री आपूर्ति तथा ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण र सम्वर्द्धन संगसंगै बजार विकास तथा व्यवसाय कार्यको समन्वयात्मक परिचालन हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

(लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडभाईजरको रुपमा कार्यरत छन् साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् । लेखक कृषि सरोकार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन्  । यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)