शनिबार १२ साउन, २०८१ | Saturday Jul 27, 2024
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण ‘सरेण्डर’ (समर्पण) गर्न पाँच बर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियम बनाउने योजनाबाट पछि हटेको छ । हाल यस्तो नियम तीन बर्षको छ ।
बीमितहरु अहिले आर्थिक मन्दीको प्रभावमा रहेको भन्दै प्राधिकरणले ‘सरेण्डर’को अवधि पाँच बर्ष कायम गर्ने योजनाबाट पछि हटेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आर्थिक मन्दीको असर बीमितहरुमा पनि परेको अवस्थामा ‘सरेण्डर’को समय सिमा बढाउन अनुकुल नदेखिएको बताए ।
यसअघि प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ‘सरेण्डर’को सीमा तीन वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष बनाउने घोषणा गरेका थिए । सरेण्डरले नै बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएकाले समय बढाउनुपर्ने खाँचो रहेको उनको तर्क थियो ।
पौडेलले भने, ‘हामीले ‘सरेण्डर’को समय बढाउने निर्णय गरेका थियौं तर अहिले परिस्थिति अनुकुल भएन् । पहिला पनि ‘सरेण्डर’को अवधि दुई बर्षबाट तीन बर्ष बढाएकै हो । अहिले आर्थिक मन्दीले बीमित, बीमा कम्पनीहरु सबैलाई चापेको बेलामा झट्ट सरेण्डरको कुरा ल्याएर बीमा बजारलाई नै प्रभाव पार्ने हिसाबले निर्णय गर्न सकेनौ ।’
उनले ‘सरेण्डर’ले बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय घटाउने र बीमितहरुलाई समेत लाभ नपुर्याउने देखिएपछि सीमा पाँच वर्ष बनाउन खोजिए पनि यो योजना आफूहरुले केही पछि सारेको बताए ।
पौडेलले भने, ‘जहिले पनि ‘सरेण्डर’को कुरा गर्दा दुई वटा कुरा मुख्य हुन्छ । त्यसलाई सबैले बुझ्न पनि आवश्यक छ । एउटा कुरा भनेको बीमा गरेपछि ‘सरेण्डर’ गर्न पाउने अधिकार बीमितहरुलाई हुनुपर्छ । अर्को कुरा भनेको बीमितहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने ‘सरेण्डर’भन्दा पनि योजनावद्ध रुपमा हुने ‘प्लान सरेण्डर’ चाहिँ बढी घातक हुन्छ । हामीले रोक्न खोजेको ‘प्लान सरेण्डर’ हो । तर त्यसको असर सामान्य बीमितहरुमा पर्न हुँदैन् ।’
अहिले भने देशमा आर्थिक मन्दीका कारण बीमांकबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लिन चाहने बीमितहरुको समेत रकम होल्ड गर्न केही संकटपूर्ण अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि ‘सरेण्डर’को सीमा तीन वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष बनाउने कुरामा प्राधिकरण ब्याक हटेको उनले बताए ।
