शुक्रबार २८ बैशाख, २०८१ | Friday May 10, 2024
काठमाडौं । स्थानीय तहमातहत नबस्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कायम हुनुपर्ने जस्ता माग राख्दै शिक्षकहरुले सुरु गरेको राधजानी केन्द्रीत आन्दोलन शुक्रबार तेस्रो दिन पनि समाधान हुन सकेन् ।
सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा उत्रिएकाहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनका कारण आज पनि काठमाडौं उपत्यकाका लाखौं यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्यो भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने न्यून आयस्तरका जनताका छोराछोरी पढ्न पाउने अधिकारबाट बन्चित भए ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा देशभरबाट आएका शिक्षकहरुले माईतीघरमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोध गरे । विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको महासंघले उठाएको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारले आज पनि उदासिनता देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा रहेको बेला शिक्षक आन्दोलन भएको हो । उनीहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्दा सरकारमाथि खर्बौं व्ययभार थपिने अवस्था छ । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकेर समस्या परेको बेला थप व्ययभार थप्ने कुराको निर्णय गर्न सरकारलाई नैतिक संकट परेको हो ।
कतिपय माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि संसदमा रहेका ठूला दलहरु समेत यसमा सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका थिए ।
