आइतबार २३ बैशाख, २०८१ | Sunday May 05, 2024
काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने योजना बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धि गर्न लाग्ने सबैखाले शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले घोषणा गरे पनि निःशुल्क गर्न कानुनी व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयन ढिलो भएको थियो ।
बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार छुट दिन सम्वन्धित ऐन संशोधन गरिएको हो । यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनीको पुँजीअनुसार राजश्व बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । जति धेरै ठूलो पुँजी वृद्धिको स्वीकृति माग्यो, उत्तिनै धेरै रकम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता हैरान हुँदै आएका थिए ।
सरकारले पुँजीमा नै कर लगाउने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि छुट दिएको हो । सरकारले निःशुल्कसम्वन्धी व्यवस्था सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिमा लाग्ने सरकारी शुल्क हटे पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेवा लिएवापत बुझाउनुपर्ने कमिशन (घुस) भने सहजै हट्ने देखिन्छ ।
कार्यालयका कर्मचारीहरुले कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै वा कागजाजमा कैफियत औंल्याउँदै वा अन्य बहानामा कम्पनी दर्ता गर्दा, पुँजी वृद्धि गर्दा, कम्पनी अद्यावधिकको कागजाज लिँदा, प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्दा कुन न कुनै माध्यमबाट रकम अशुल्ने प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेकाले यसलाई अन्त्य गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो बेथितिलाई सुनिल शर्मालगायका साँसदले मात्रै नभएर थुप्रै व्यवसायी र सेवाग्राहीले सार्वजनिकरुपमा औंल्याउँदै आए पनि यो बेथिति हटाउन कुनै पहल भएको छैन् ।
कम्पनी कर र कानुनसम्वन्धी सेवा प्रदान गर्ने नेपाल ट्याक्लेसिस् नामक कम्पनीकी प्रतिनिधि सविना नेपालले बजेटले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै सेवाग्राही राहत हुने, उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताउँदै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अझै धेरै कुराहरु सुझार गर्न सकिने बताइन् ।
यस्तो छ राजपत्रको सूचना
नेपाल सरकार खण्ड ५७, सङ्ख्या ७ मिति २०६४।०२।१४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी संस्थापना गर्दा, दर्ता भैसकेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्दा, दफा ५६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य गर्दा, दफा १५४ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम विदेशी खण्ड ७३० संख्या २९ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०८००६।०८ कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्दा तथा दफा १६६ बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी संस्थापना गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
