बिहीबार २० बैशाख, २०८१ | Thursday May 02, 2024
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकार बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, मेगा बैंक, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकसहित १६ वटा बैंकले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
भूतप्रभावी कानुन बनाई कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
एफपीओ र मर्जरमा कर लिन नमिल्ने विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संविधानको धारा ११९ बमोजिम संसदसमक्ष आउने आर्थिक ऐन लगायतका करसँग सम्बन्धित विषयहरु भुतलक्षी नभई अग्रलक्षी हुने व्यवस्था भएकोले पनि आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ को उक्त व्यवस्था धारा ११९ को अधिनमा पनि बदरयोग्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्क छ ।
बैंकहरुलाई आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ बमोजिम एफपीओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियमको रकमबाट आब २०७८–७९ सम्म जारी भएको बोनस शेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर, शुल्क तथा व्याज लगाउने प्रवल सम्भावना भएकोले अन्तरिम आदेशको माग दाबी गरिएको थियो ।
एफपीओ र मर्जरमा सरकारले शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग गर्योः बैंकहरु
