‘आईएमएफसँग सम्झौता गरेको अर्थले हो, राष्ट्र बैंकलाई दोष औंल्याएर समस्या समाधान हुन्न’

काठमाडौं । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग नेपाल राष्ट्र बैंकले नभई अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले अहिले आएर राष्ट्र बैंकलाई समस्याको रुपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बैंकको ब्याजदरको कुरामा निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयले आईएमएफसँग गरेको सम्झौताका कारण असहज भएको बताए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले आईएमएफका शर्तहरुका कारण ब्याजदर घटाउनेसम्वन्धमा निर्णय गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्ने गरेको बेला सीईओ राणाले पनि सो कुरालाई संकेत गरेका हुन् । 

सरकारमा रहेकाहरुले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृतिलाई हटाउनुपर्ने सीईओ राणाले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा भएको मान्छे हाम्रो होइन, किन टेर्ने भन्यो भने कसरी अर्थतन्त्र चल्छ ? वित्तीय क्षेत्र कसरी चल्छ ? मिलेर समन्वयमा काम हुनुपर्यो । त्यसमाथि अहिले आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको बेला भएकाले अझ मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सीईओ राणाले बैंकहरुलाई एफपीओ र मर्जरमा कर लिन खोज्ने कुरा कानुनी र व्यवहारिकरुपमा उचित नभएको बताए । पहिला कर नलाग्ने भनिए पनि यसै आर्थिक बर्षको बजेटबाट कर लाग्ने नयाँ शर्त अघि सारिएपछि बैंकहरु अहिले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । यसरी कर अशुल्ने माध्यम मात्रै बनाउने हो भने बैकिङ क्षेत्रलाई चल्न गाह्रो हुने उनले बताए । 

राणाले भने, ‘मर्जरमा कर पर्दैन भनेपछि हामी अघि बढेको हो । यदि तिर्नुपर्ने थियो भने बैंकले पनि तिथ्र्योहोला । कर कार्यालयले पनि तत्कालै लिन्थ्यो होला । तिर्नुपर्दैन भनेर आन्तरिक राजश्व विभागको प्रमुखले नै स्पष्ट पारेको कुरा हो । त्यहीअनुसार बैंकहरुले मर्जर र एफपीओको निर्णयहरु गरेको हो ।’ कसैले पहिलाको निर्णय मन परेन भन्दै तिर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको आधारमा पछि आएर फेरि कर अशुल्न खोज्ने कानुनी र व्यवहारिकरुपमा पनि नमिल्ने राणाको भनाई छ । 

सीईओ राणाले अर्थतन्त्रको सही व्यवस्थापन नहुँदा अहिलेको आर्थिक संकट सिर्जना भएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न नसकेको तर राष्ट्र बैंकले धेरै कर्जा प्रवाहको नीति लिनुपर्दा त्यसको असर अहिले देखिएको बताए । कोरोना कालमा उद्योग व्यवसायका लागि भन्दा पनि घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा धेरै कर्जा लगानी हुन गएकाले अहिले त्यसको असर देखिन थालेको राणाले बताए ।