आइतबार १६ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 01, 2024
काठमाडौँ । भारतीय कम्पनी सतलज निगमले बनाइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले लामो समयदेखि गर्दै आएको अवरोधको समाधान गर्न लगानी बोर्डले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको छ ।
बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले संखुवासभामा निर्माणाधिन नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको प्रवेशमार्ग छ्याङ्कुटी–दिदिङ ०–२४ किलोमिटर सडकखण्डको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको हो । बोर्डको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको थियो ।
उक्त आयोजनामा झण्डै दुई महिनादेखि स्थानीयले अवरोध गर्दा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलज (एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड)लाई दैनिक पाँच करोड रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति माग्न बाटो खुलेको छ । स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै उक्त सडक खण्डमा अवरोध गर्दै आएका हुन् ।
विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५.४६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेश्रोको सहज र सफल कार्यान्वयनले विदेशी लगानीको अनुकुल वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित हुने भएकाले परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न सम्वन्धित सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
