सोमबार ३१ बैशाख, २०८१ | Monday May 13, 2024
काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार कर नउठेर समस्या परेको बेला सरकारलाई भूकम्प पीडितको नाममा ओइरो लागेको छ । पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि उनीहरुको राहतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने र घोषणा गर्ने क्रम तीब्र भएको छ ।
राजश्व कम उठेका कारण आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारी कर्मचारीहरुलाई दशैंमा तलब र दशैं खर्च दिएको सरकारले धेरै क्षेत्रलाई दिनुपर्ने रकम नदिईकन रोकेर राखेको छ । यही बेलामा पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितको राहत र उद्दारका लागि करोडौं रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यस्ता राहत र उद्दारमा मात्रै नभएर विकास निर्माणका काममा समेत प्रदेशहरु निस्प्रभावी रहेको बेला काठमाडौंको सरकारले जाजरकोट र रुकुममा उद्दार र राहतका लागि भन्दै १० करोड निकासा गरेको थियो । यसबीचमा भूकम्प पीडितका लागि छिमेकी भारत र चीनले पनि राहत सामग्रीहरु पठाएका छन् भने विभिन्न व्यवसायिक र गैरव्यवसायिक संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राहत कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्ने, सहयोग घोषणा गर्ने, आफ्नै टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएर राहत सामग्री वितरण गर्ने क्रम तीब्र बनाएका छन् ।
यसले आर्थिक संकटमा रहेको सरकारलाई राज्यकोषबाट थप रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको लेखा शाखाका सूर्यबहादुर भण्डारीले सोमबार बेलुकीसम्म दुई करोड २२ लाख रुपियाँ राहत कोषमा आएको र कतिपय चेक जम्मा हुन बाँकी रहेको बताए । उनले धेरै सहयोग आज पनि आइरहेकोले कति रकम आयो ? बेलुकीसम्म मात्रै भन्न सकिने बताए ।
सहयोग रकम घोषणा गर्नेहरुबाट रकम आउन बाँकी नै रहेको र कतिपयले प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत सामग्री वितरण गरिरहेकाले त्यसको मूल्य समेत जोड्दा दशौं करोड रुपियाँ सरकारी खर्च बचत भएको छ ।
