मोवाइल तस्करी गर्ने विचौलियाहरुको कारण ‘एमडीएमए’ लागू गर्न समय लाग्योः खनाल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष परुषोत्तम खनालले विचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमए) लागू हुन समस्या भएको बताएका छन् । 

प्राधिकरणले गत वर्ष नै एमडीएमए लागू गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ । नानसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने विचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताए । 

खनालले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनले  गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको बताउँदै एमडीएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताए । 

अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताए । उनले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताए । खनालले नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुने गरेको बताए । 

उनले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरु हुने गरेको बताए । खनालले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताए । उनले तीन अर्ब रुपियाँ कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताए । 

खनालले भने, ‘एमडीएमएस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने हिसाबले लागू गरिएको हो । विश्वमा मोबाइल जीएसएम डाटावेसले विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरुले बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्छ । टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा हुँदैन् । त्यो प्रणालीबाट मात्रै नेपालमा मोबाइल खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको हो ।’ 

उनले थपे, ‘यो प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्छ । प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटावेसबाट ल्याउने मात्रै थियो । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिएको छ । भन्सारमा यो प्रणाली जोड्न सक्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रिन नपाउने भयो । नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखि २५ अर्बको मोबाइल आयात हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात तीन अर्बभन्दा बढी कालोबजारीहरुले कमाउँछन् । जसले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गरेको छ, उसले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने भयो । जसले राज्यलाई राजश्व तिर्दैन, कालोबजारी गरेर ल्याउनेको व्यापार फस्टायो । यो हुन नदिन राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरेका छौं । तीन अर्ब रुपियाँ कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर मिस इन्फरमेशन दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको हो ।’

अध्यक्ष खनालले एमडीएमएस) प्रणाली अब नरोकिने बताए । उनले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था रहेको बताए । खनालले अघिल्लो वर्ष केही प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्न रोकिएको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई केही सहुलियत दिनको लागि सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेकाले अब नरोकिने बताए । 

उनले अब प्रणाली कारोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएर लाग्ने बताए । खनालले भने, ‘एमडीएमएस अब रोकिँदैन । दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष रोकिनुको कारण केही ठाउँको डिमाण्डसेसहरु हाण्डिल गर्नुभएकाले रोकिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई केही सहुलियत दिनु थियो । सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेको छ । अब कालोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएका छौं । डिजिटल ट्रान्सफमेशनमा विश्व नै गएको छ । विगतका विश्वमा जति पनि भौतिक रुपमा रहेर काम भइरहेका थिए, अहिले सबै डिजिटलरुपमा काम भइरहेका छन् । त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति चाहिन्छ । डिजिटल रुपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि काम गर्न लागेका हौं ।’

उनले विगतका विश्वमा भौतिक रुपमा रहेर काम भइरहेको भएपनि अहिले सबै डिजिटल रुपमा काम भइरहेको बताए । अध्यक्ष खनालले त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल रुपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए । खनालले प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले के बोल्ने भन्ने यकिन नभएर सबैले बोल्दा नागरिकहरु दोधारमा परेको बताए ।