‘टिकटक बन्द गर्नु थियो भने दुई दिनअघि किन नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरियो ?’

काठमाडौं । सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एकथरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरुले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् । 

सरकारको यस कदमलाई कतिपयले सत्ता र व्यवस्था जोगाउने प्रयासको रुपमा हेरेका छन् भने कतिपयले चिनियाँ र अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरुको द्धन्द्ध र प्रतिस्पर्धाको असरको रुपमा पनि हेरेका छन् । सत्ता पक्षकै सांसदहरु सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको बिरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै काँग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेका छन् । 

यतिबेला टिकटकलाई नियमन गर्ने उपाय हुँदाहुँदै सरकारलाई अनाचक बन्द नै गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ? भन्नेबारेमा आम सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता छ । पछिल्लो समय टिकटक लगायका सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो विषयवस्तु पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्राउने क्रियाकलाप र विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरु पनि प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए । त्यसलाई कानुन र प्रविधिबाटै नियमन गर्न सकिने उपाय थिए । तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्वन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि टिकटक बन्द गर्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ ।  

समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिवन्ध गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्क छ । तर टिकटकमाथिको प्रतिवन्धलाई लिएर आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् । सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध बिरोधाभाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालको भनाई छ । 

नानसँगको कुराकानीमा उनले नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए । टिकटक बन्द गर्नु थियो भने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्वन्धी निर्देशिका २०८० किन जारी गथ्र्यो ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन् । 

दाहालले भने, सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका भनेर कार्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ भनेर पढ्यौँ । सरकारले नियमन गर्ने भयो भनेर बुझेका थियौँ । तर २७ गतेको बैठकले नियमनमा जान लागेको सरकारले हठात टिकटक भन्ने प्लेटफर्म बन्द गर्यो । नियमनमा जान लागेको सरकार नियन्त्रणमा गइदियो । सरकारको संयन्त्रबाटै यसको समाधान गर्न खोजिएको कुरामा बिरोधाभाष देखिन्छ । बिरोधाभाषमा टेकेर गरिएको निर्णय सही हुन सक्दैन ।’

उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताए । दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने सरकारकै निर्णयबाट पुष्टि हुने बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्म विपरित भएको पनि बताए । 

सामाजिक प्लेटफर्मले समाजको विषयवस्तु नै देखाउने भएकाले समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्ने बाटो समाजबाट नै हुने दाहालले बताए । उनले सामाजिक प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर समाजका विकृति नरोकिने बताए । 

सञ्चार विज्ञ दाहालले चर्चित बन्नका लागि सरकारले गलत निर्णय गरेको बताए । उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय एकातिर राखेर उपचार अर्कैको गर्नेकुरा सही मान्न नसकिने बताए । दाहालले जनताको आवाज मुखरित गरेर नेतृत्वमा पुगेको वर्गले नै जनताका आवाज बन्द गर्नेकुरा गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधि भएको बताए । 

सामाजिक सञ्जाल कडा नियमनमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । दाहालले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोगबाट एपहरु खुलिरहेकाले सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘डिजिटल प्लेटफर्म भनेको अहिले समाजमा जिउने आधार पनि हो । २१ औं शताब्दीको समाज जिउने बलियो आधार हो । त्यसभित्रका अवयवहरु भनेको डिजिटल प्लेटफर्म हुन् । कतिपय अर्थको कुरा पनि आउँछ,त्यो भनेको नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । दर्ता गर्नुपर्ने भए दर्ता गराउनुपर्छ, करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अफिस राख्न सक्नुपर्छ । नियन्त्रणको स्थिति कमजोर छ। भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोग गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ, यो फितलो नियन्त्रणको कुनै अर्थ हुँदैन ।’

नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन गरेर टिकटक एकप बन्द गर्नु भन्दा नियमन गर्नु राम्रो हो भन्दै टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र नियमनको दायरामा बस्नुपर्ने बताएका छन् ।