विद्याधर मल्लिकको कर सुधार समितिले माग्यो सुझाव, पुस मसान्तसम्म पठाउन सकिने

काठमाडौं। उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समितिले सुझाव माग गरेको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको गत असोज ५ गतेको निर्णयबाट नेपालको कर प्रणालीमा सममायिक सुधारको लागि सुझाव दिन पूर्व मन्त्री तथा पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको गठन गरेको थियो । यो समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । समितिले अस्थाई रुपमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । 

यस्ता छन् सुझावमा समेट्नु पर्ने ११ बुँदाः  

१. सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र अगामी दिनका लागि उपयुक्त नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय,

२. कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति र कर प्रणालीका विषय,

३. करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन र कर संकलन लागत घटाउन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत विषय,

४. छिटो छरितो रूपमा कर विवाद निरुपण गर्ने विषय,

५. सम्भावित राजस्व क्षमता, वास्तविक राजस्व प्राप्ति, राजस्व अन्तर र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कराधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणका विषय,

६. हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजीटल अर्थतन्त्र र अनलाईन व्यवसाय लगायतका आर्थिक कारोवारलाई करारोपण गर्न विषय,

७. अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा करका नयाँ क्षेत्र वा हालका कुनै कर खारेज गर्ने विषय,

८. मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र गैरकरका कानून, करको दर, करयोग्य कारोवारको सीमा, कर भुक्तानी र कर छुट र सुविधाका विषय,

९. भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन गर्नुपर्ने विषय,

१०.तीन तहका सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहकार्य तथा प्रणालीको विषय र

११. राजस्व प्रशासनको समग्र संगठनस्वरूप, जनशक्तिको बारेमा सुधार गर्ने र अन्य सान्दर्भिक विषयहरु ।