ट्रंक लाइनको महशुल विवादः उद्योगप्रति राज्यको व्यवहार हेर्दा बैराग लाग्छ– मुरारका

काठमाडौं । ट्रंक लाइनको महशुल विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगीहरुको विवाद बर्षौंदेखि कायम रहेको छ । प्राधिकरणले घोषितरुपमा लोडसेडिङ रहेको बेलाको प्रिमियम महशुल माग गर्दै अहिले उद्योगीहरुलाई दबाब दिइरहेको छ । ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले आज (मंसिर ५)सम्म प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले नतिरे भोलिदेखि लाइन काट्ने चेतावनीपूर्ण पत्र पठाएको छ । 

यता उद्योगीहरुले आफूहरुसँग विना कानुनी आधार र प्रमाण प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजिएको भन्दै जबरजस्ती लाइन काट्ने काम गरिए उद्योगको चावी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा निजी क्षेत्रका ठूला प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श एक छन् । उनीहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्री, सम्वन्धित मन्त्रीहरु, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उद्योगीहरुले २०७३ भदौपछि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व दैनिक नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको टीओडी मिटरको डाटा देखाए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको चुनौति दिँदै आएका छन् । 

Advertisement

तर प्राधिकरणले भने आफूसँग टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित भए पनि सो डाटाका आधारमा महशुल उठाउन पहल गर्नुको सट्टा विवाद कायम राख्ने काम गर्दै आएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा त्रास र अन्योलता कायम रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दीका कारण कारण उद्योगहरु थप संकटमा रहेको बेला प्राधिकरणले पुनः ट्रंक लाइनको महशुल तिर्न दबाब दिएको हो । यस्तो बक्यौता जरिवानासमेत जोडेर साढे २७ अर्ब पुगिसकेको प्राधिकरणको भनाई छ । तर उद्योगीहरु यो पैसा तिर्ने मनस्थिति देखिन्नन् । 

यही अन्योलता र विवादको पृष्टभूमिमा उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत भइसकेका अर्घाखाँची  सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानी जस्ताको तस्तैः 

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फरक फरक विषय हो । म डेडिकेटेडभन्दा पनि ट्रंक लाइनको कुरा गर्छु । एक त के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले विद्युत महशुल तोक्न पाउँदैन् । यो तोक्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग थियो । अहिले विद्युत नियमन आयोगलाई छ । आयोगले तोकिएको समयभन्दा पहिलाको महशुल लिन पाइँदैन् । महशुल तोकिसकेपछि जुन कण्डिशन (शर्त)मा तोकेको छ, त्यही कण्डिशनमा मात्रै लिन पाइयो । त्यो बेला कण्डिशन के छ भने घटीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बखत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी नियमित विद्युत दिएको छ भने त्यसमा प्रिमियम दर लागू गर्नसक्ने । 

यो भयो एउटा कुरा । अर्को कुरा २०७५ साल वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । त्यसपछि त यो प्रिमियम दरको कुरा नै भएन् । अन्त्य भयो । त्यो त स्वतः हट्यो । हटाउनुपर्यो । हाम्रो केशमा २०७३ साउनदेखि २०७५ साल बैशाखसम्म प्रिमियम दर लागू हुने कुरा भयो । यसमा पनि ट्रंक लाइनको हकमा प्राधिकरणको विद्युत महशुलसम्वन्धी विनियम, जुन रातो किताव छ नि, त्यसमा के भनेको छ भने डेडिकेटेडसरह २४सै घण्टा विद्युत लिनको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यो निवेदन चाहिँ प्राधिकरणको बोर्ड (सञ्चालक समिति)बाट पास भएको हुनुपर्नेछ । 

एक, हामीले निवेदन दिएका छौं कि छैनौं ? पहिला प्राधिकरणले भन्नुपर्यो । दिएका छौं भने बोर्डबाट स्वीकृत भएको छ कि छैन ? त्यो पनि भन्नुपर्यो । यदि स्वीकृति भएको छ भने सोअनुसार उसले सुविधा पाएको हुनुपर्यो । यदि स्वीकृति बेगर कसैले विद्युत उपयोग गरेको छ भने उसलाई चोरीसरह मान्ने भनेर लेखेको छ विनियममा । चोरीसरह मान्ने छ भन्ने हो भने चोरीसरह बिल पठाएको छ प्राधिकरणले हामीलाई ? किन पठाएन त चोरीसरह बिल ? पठाउनुपथ्र्यो नि त । नचोरेको भएर नै नपठाएको होला । 

अर्को कुरा के छ भने तीन बर्षपछि बिल पठाएको छ यिनीहरुले । तीन बर्षअघिको कुरा कसरी थाहा पाउने हामीले ? मेरो रेकर्डमा लोडसेडिङको बखत अतिरिक्त विद्युत सुविधा उपयोग गरेको छैन् । प्राधिकरणसँग पनि छैन् होला । छ भने उसले प्रमाण दिनुपर्यो । उही बेला बिल पठाइदिएको भए हामी उतिबेला नै छिनोफानो गर्थ्यौं । विवाद भए पनि उतिबेला नै सल्टिहाल्थ्यो । तीन बर्षपछि बिना आधार गैरकानुनीरुपमा बिल पठाउने अनि उद्योगीले पैसा तिरेर भनेर प्रचार गर्न मिल्छ र ? हामीले नियतबस पैसा नतिरेको हो र ? नियमित विद्युत महशुल त हामीले तिरिरहेका नै छौं । तीन बर्षपछि बिल पठाइसकेपछि हामीले प्रमाण माग्नुपर्यो कि परेन ? भन्नुस् । 

हामीले अहिले भन्दै आएको के हो भने टीओडी मिटरको बिल दिनुस् । सबै फ्याक्ट्रीमा टीओडी मिटर छ । टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने उसको विनियममा प्रावधान छ । हरेक बर्षको अन्त्यमा यस्तो डाटा डाउनलोड गरेर प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा राख्नुपर्छ । त्यो भन्नुको मतलत उसँग डाटा सुरक्षित छ । मलाई थाहा छ उनीहरुसँग सबै रेकर्ड छ । तर देखाउनै चाहाँदैन । किन हो ? थाहा छैन् । यो त बेइमानी हो । त्यो पनि राज्यले गरेको बेइमानी । यदि मैले हरेक दिन २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको छ भने प्रमाण दिनुस्, म पैसा दिन तयार छु । पैसा मैले तिर्नुपर्ने हो भने मैले प्रमाण माग्न नपाउने ? प्राधिकरणले दिनुपरेन ? 

प्रयोग नै नगरेको बत्तिको पैसा मैले कहाँबाट दिने ? हाम्रो भनाई हो । जति पैसा मिटरमा उठेको छ, हामीले तिरेकै छौं । युनिटमा विवाद छैन् । विवाद दरमा हो । जति युनिट बिजुली उठेको छ, त्यसको पैसा त समयमा नै तिरेका छौं । तीन बर्षपछि यो दर होइन्, यो दर लाग्नुपर्ने भनेर हचुवाको भरमा बिल पठाउन मिल्छ राज्यको निकायले ? हामीले गैरकानुनीरुपमा विजुली प्रयोग गरेको छ भने उसले पेनाल्टी लगाउनुपर्थ्यो । पेनाल्टी लगाएको छैन् । पेनाल्टी लगाएको छैन भने त हामीले कानुनीरुपमा विद्युत प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

बोर्डले अतिरिक्त विद्युत सुविधा उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको प्रमाण खोज्ने कुरालाई एकछिन छोडिदिउँ । छ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टा नियमित विद्युत दिएको प्रमाण दिन सक्छ कि सक्दैन् प्राधिकरणले ? यति आधार माग्नु पनि नाजायज होइन् नि । महशुलसम्वन्धी विनियम त प्राधिकरणले नै बनाएको हो । उसले मान्नुपर्दैन ? प्राधिकरण आफूले कमजोरी गर्ने, त्यसको सजाय हामीले भोग्नु त भएन । कहिलेकाहीं त बैराग लाग्छ राज्यको उद्योगप्रतिको नीति र व्यवहार देख्दा । 

एकतिर महंगो दरमा डिजेल जेनेरेटर चलाएर पनि हामीले उद्योग चलायौं । डिजेलको खर्चको बोझ छँदैछ । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म कतिबेला बत्ति आयो ? कति बत्ति गयो ? त्यसको रेकर्ड छ हामीसँग । हामीले केही जानकारी नै राखेको छैन जस्तो प्राधिकरणले सोचेको छ । तर त्यो होइन् । जबरजस्ती पेलेपछि पैसा अशुल्न सकिहालिन्छ भन्ने सोचले काम गरेको जस्तो लाग्छ । त्यो संभव छैन् । 

मेरो केश (अर्घाखाँची  सिमेन्ट)मा त्यतिबेला भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा बनेको एउटा के आयोग थियो नि, त्यसले नै प्रतिवेदनमा लेखेको छ कि अर्घाखाँची सिमेन्टको हकमा बुटवलबाटै लाइन काटिने गरेको । ट्रंकलाइनमा के हुन्छ भने उनीहरु आफैले काट्न सक्दैन  । हाम्रोमा लोडसेडिङ त्यहीँबाट भएको छ । लोडसेडिङ भएको, त्यसकारण फ्याक्ट्री बन्द भएको त्यही प्रतिवेदनमा लेखेको छ । यस्तो देख्दादेख्दै पनि पछि फेरि छुट बिल पठाउनु भनेको अन्याय हो कि होइन् ? उद्योग पनि चल्न सकेको छैन्, उल्टै विद्युत महशुल डेडी चाहियो ? उद्योगको विकास चाहाने, लगानी बढाउन चाहाने हो भने त सरकारले बरु सहुलियतमा बिजुली दिनुपर्ने हो । डेडी महशुल उठाउन खोज्ने कुरा सरासर उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कुरा हो । 

उद्योगले मुद्दा हार्यो भनेर गलत प्रचार गर्ने काम भएको छ । यो कुरा गलत हो । हामीले कहीं पनि हारेको छैन् । विषय के हो भने मुद्दा कस्ले हेर्ने ? अदालतले के भन्यो भने पहिला उसको पुनरावलोकन समितिले हेर्नुपर्छ । हामीले पुनरावलोकन समितिमा पनि मुद्दा हालेको छ । उसले हेर्दैन् । सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले नै पछि के भन्दियो भने यो मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्नुपर्छ । सर्वोच्चले कानुनी विवाद चाहिँ टुंग्याइदिएको छ ।

अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने प्राधिकरणले २०७२ फागुनमा ‘अर्को सुचना नआउन्जेल अब उपरान्त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेहरुलाई निरन्तर विद्युत दिन सक्दैनौं’ भनेर नोटिस निकाल्यो । अर्को सुचना कहिले आयो ? त्यो सुचना देखाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? त्यो सुचनालाई काट्ने अर्को सुचना नै निकालेको छैन् । यस्तो बेथिति पनि हुन्छ ? ठिक छ प्रिमियम दर नै लगाउने हो भने पनि तत्कालै बिल पठाइदिएको भए यो विवाद नै आउँथेन् नि । तीन बर्षपछि बिल पठाउने भनेको त नक्कली बिल पठाएजस्तो भएन् ? 

हाम्रो प्रश्न त्यत्ति हो उसले बनाएकै विनियमअनुसार छुट बिल पठाएको हो ? हामीसँग प्रिमियम महशुल अशुल्न सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ ? यत्रो समय भइसक्यो । एक–एक उद्योगलाई बोलाएर के भएको हो ? टुँग्याउनुपर्ने हो नि । किन गरिन्न ? आफ्नो कम्जोरी भएपछि, आफूलाई अप्ठ्यारो भएपछि उद्योगीहरुलाई शिकार बनाउन खोज्नु गलत हो नि । राज्यको निकाय त विधि र प्रक्रियामा चल्नुपर्यो । हामी यो विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने चाहान्छौं । तर प्राधिकरण नै चाहान्न । प्राधिकरणले ढिलाई गर्दा अरुले चलखेल गर्ने र राजनीति गर्ने मौका मिलेको छ । हामी त विद्युत प्राधिकरणका उपभोक्ता हौं नि । उपभोक्ता वा ग्राहक भनेको त भगवानसरह हुनुपर्ने हो । हामीप्रति दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्ने काम भएको छ । 

विद्युत नियमन आयोगले लेखेर पठाएको छ कि तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको बैठक नम्बर यतिको दफा यतिअनुसार गर भनेर । अख्तियार र संसदको लेखा समितिले समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसलाई समेत नमान्ने हो भने केलाई मान्छ प्राधिकणले ? भन्नुपर्ने अर्को कुरा छ भने २०७८ सालसम्मको प्रिमियम महशुलको बिल पठाएको छ । २०७८ मा त दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ नै छैन् । जबकी बर्षौं पहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर उसैले घोषणा गरेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने उनीहरुले छुट्टाओस २०७२ भदौपछि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुअघिसम्म कुन कुन दिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भयो ? कुन कुन दिन कति उद्योगले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी नियमित विद्युत उपयोग गरे ? कुन कुन उद्योगले प्रिमियम महशुल तिर्न तयार भएर निवेदन दिए ? उनीहरुको निवेदनमध्ये कतिवडा प्राधिकरणको बोर्डले स्वीकृत गर्यो ? त्यो छुट्टाउँदा तिर्नुपर्ने देखिए हामी तिर्न तयार छौं । होइन् भने यो विवाद सधैं कायम राखेर उद्योगीहरुलाई आतंकित बनाउने काम अब बन्द हुनुपर्छ । त्यति नै हो । 

यो पनि पढ्नुहोस्ः

विद्युत महशुल विवादः टीओडी मिटरको डाटा हुँदाहुँदै प्राधिकरणले लुकाएको पुष्टि (प्रमाणसहित)

Advertisement