वि.सं. २०३५ मा बनेको पर्यटन ऐन पूरानो भएको भन्दै फेर्ने तयारी, सुझाव लिइँदै

काठमाडौं । पर्यटन ऐन २०३५ सालमा बनेकाले यसलाई विस्थापित गरी नयाँ बनाउनुपर्ने पर्यटन विभागका अधिकारीहरुले तर्क गरेका छन् । शुक्रबार विभागले पर्यटन विधाका पत्रकारहरुलाई बोलाएर अहिलेको ऐन पूरानो भएकाले नयाँ जारी गर्नुपर्ने बताएको हो । 

कार्यक्रममा विभागका साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङले पर्यटन एेन, २०३५ धेरै पूरानो भएकाले त्यसलाई विस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । उनले नयाँ ऐन बनाउन सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए ।  

गुरुङले नेपाल पर्वतारोहण संघ, ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)लगायत विभिन्न एजेन्सीसँग छलफल गरिसकेको बताए । नयाँ ऐनमा पर्यटनसम्वन्धी साहसिक खेलका कुराहरु पनि समावेश हुने उनले बताए । 

विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले आफूहरुले सक्दो कुराहरु समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने बताए । उनले भने, ‘नयाँ एेन निर्माण प्रक्रिया निकै लामो छ । कति बेला कहाँ सचाइन्छ ? थाहा हुन्न । हामी हाम्रोतर्फबाट सक्दो प्रयास गर्छौं ।’

एक्सपेडिसन अपरेटर संघका प्रतिनिधि ऋषि भण्डारीले पर्यटकहरु हिसाल आरोहण गरेवापत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउने अहिलको बजेटको व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले यसबाट आफूहरुलाई निकै मर्का परेको बताए । 

भण्डारीले हिमाल आरोहणमा हुने दुघटनाको लागि कम्तीमा १० हजार डलरसम्मको खोज तथा उद्धारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुले कुरा राखे पनि बीमा कम्पनीहरुले एक पटकमा पाँच हजार डलर मात्र दिने गरेको बताए । 

अन्नपूर्ण ट्रेक्स एण्ड एक्सपेडिशन प्रा.लि.का अध्यक्ष कामी शेर्पाले हिमालमा कुनै दुघटना भएर शव नभेटेको अवस्थामा सरकारले उनको मृत्यु भयो भनेर निर्णय गर्न नदिँदा धेरै पीडित परिवारले बीमा क्षतिपूर्ति नपाएको बताए । 

उनले भने, ‘राज्य बीमा दावी दिलाउनतिर लाग्ने कि नलाग्ने ? कुनै आरोही २० वर्षसम्म हिमालमा बेपत्ता भयो भने मृत्यु भएको घोषणा हुनुपर्दैन् ? सरकारले बिना गाइड पदयात्रा गर्न नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यसको चेकजाच गर्ने निकाय कोही छैन् । नेपालको कुनै पनि टेकिङ रुटमा बिना गाइडको पर्यटकलाई जान दिनुहुँदैन् ।’

एटके एक्सपेडिशन कम्पनीका अध्यक्ष पेम्बा शेर्पाले सरकारले सम्पर्क अधिकृतको पारिश्रमिक नतोक्दिने र धेरै पठाइदिने गरेको गुनासो गरे । विभागले ६०–७० जना सम्पर्क अधिकृत पठाउने गरेको बताउँदै तर पाकिस्तान, चीनलगायतका मुलुकमा भने चार–पाँच जना मात्रै पठाउने गरेको बताए । शेर्पाले नेपालमा जेमा पनि भ्याट लगाइदिने गरेको बताए ।