‘यही गतिले सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँदै जाने हो भने राज्यले वित्तीय भार वहन गर्न सक्दैन्’

झक्कप्रसाद आचार्य
सामाजिक सुरक्षा एक बहुआयामिक र गतिशील विषय हो । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाको विकास लोककल्याणकारी राज्यको प्रादुर्भावसँगै भएको मानिन्छ समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम कमजोर, विपन्न र विभिन्न प्रकारका जोखिममा रहेका व्यक्ति, वर्ग तथा समुदायको जीवनयापनलाई सहज, सुरक्षित र गुणस्तरिय बनाउन सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यसलाई राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको रूपमा समेत लिइने गरिएको छ । गरिबी न्यूनीकरण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, दिगो विकास, शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको छ ।

Advertisement

सामान्यतः अति गरिबी अवस्थामा गुज्रिरहेका, असहाय अवस्था रहेका, जोखिममा परेका वा उन्मुख व्यक्ति, घरपरिवार तथा समुदायलाई अति गरिवी तथा जीवनमा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमहरूबाट जोगाएर सुरक्षित जीवनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीति र कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका वालवालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा यससँग सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सामाजिक विकास अध्ययन केन्द्रका अनुसार सामाजिक सुरक्षाले बेरोजगार, वञ्चितीकरण, बिरामी, अपाङ्गता र बुढेसकालमा हुने सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम व्यवस्थाप गर्न, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, व्यक्तिहरूको उक्त जोखिम कम गर्न र श्रम बजारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ।

सामाजिक संरक्षण पद्धति तथा कार्यक्रम राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध मजबुत गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशी सुधार गर्ने, समाजका कमजोर व्यक्ति वा समूहका लागि आयको पुनर्वितरण गर्ने माध्यम पनि हो ।

सामाजिक सुरक्षा जालो (Social Safety Net), सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण तीनैवटा शब्दहरू कहिलेकाहिँ उस्तै काम कुराका लागि प्रयोग गरिन्छन् र यी सबै गरिब र जोखिममा रहेका र रहन सक्ने व्यक्ति वा समूहको लागि दिइने / गरिने विशेष सेवासुविधामा केन्द्रित छन् ।

सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सामाजिक सुरक्षाको विषय सताब्दियौदेखि सरकारी, गैरसरकारी, निजी र धार्मिक संस्थाहरूले आत्मसात् गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको कार्य हो । औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विश्वमा सबभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८० को दशकदेखि बिरामी कामदारको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता सुव्यवस्थाबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता र जेष्ठ नागरिकको बीमा वा भत्ता कार्यक्रमबाट र तत्कालीन सोभियत सङ्घले सन् १९२२ देखि बृहत् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था शुरू गरेको पाइन्छ।

यसैगरी अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, बृद्धबृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । नेपालमा पनि करिब यसै बेलातिर प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका घाइते सैनिकको सहयोगको लागि वार्षिक एकमुष्ठ रकमको सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

त्यस बेलादेखि राज्यको क्षमताअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बृद्धबृद्धा, बालबालिका, गर्भवती, सेवा निवृत कर्मचारी, सीमान्तकृत व्यक्ति तथा समुदायका लागि विविध सेवा सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्दै ल्याइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न घोषणाहरूले सम्बोधन गरिरहेका छन् । खासगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् १९४८ को मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, सन् १९६५ को जातजातिविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूलनसम्बन्धी घोषणा, सन् १९६६ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी घोषणा, सन् १९७९ को महिलाविरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी घोषणा, सन् १९८९ को बालअधिकार सम्बन्धी घोषणा, सन् २००० को सहस्राब्दी घोषणा, सन् २००६ को अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी घोषणालगायतका घोषणाहरू छन् ।

अचेल विश्वका प्रायः सबै देशहरूमा कुनै न कुनै किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहका पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु रहेका विश्वका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र आय समूहका देशहरूमा उल्लिखित तथ्याङ्ग विश्लेषण गर्दा युरोपका उच्च आय भएका फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरूमा सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा गरिने सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पाइन्छ ।

null

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा समग्र समाज कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रममा भएको यस्तो खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा २ लाख भन्दा केही बढी जनसंख्या भएको लेसोथो जस्तो गरिबीको चपेटामा परेको देशमा यो अनुपात ५ प्रतिशत रहेको छ भने न्यून आय भएको इथियोपियामा १.०२ प्रतिशत रहेको छ । एसिया- प्रशान्त क्षेत्रको इन्डोनेसियामा ०.८४ प्रतिशत रहेको छ ।

दक्षिण एसियामा उच्च-मध्यम आय भएका श्रीलङ्का र माल्दिभ्सको तुलनामा नेपालको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्च उच्च (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.०६ प्रतिशत) रहेको छ । आय वर्ष २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रादुर्भाव सन् १९३० को दशकमा प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका सैनिकहरूलाई वार्षिक एकमुष्ट रकम सहयोग गरेर भएको पाइन्छ । तर औपचारिक रूपमा भने वि.सं. १९९१ देखि अवकाश भएका सैनिकहरूलाई बाटो खर्च उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भई प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

यसैगरी, निजामती कर्मचारीको लागि स्थापना भएको निजामति सञ्चय कोष समेत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू क्रमशः विस्तार एवम् व्यापक हुँदै जाने क्रममा सन् १९९० को दशकदेखि विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र २०५२ सालबाट नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।

यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू थप विस्तार हुँदै २०७६ श्रावणदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम शुरूवात भएको छ भने औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । हाल यस्ता कार्यक्रमको संख्या ८४ भन्दा बढी रहेको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार प्रत्येक नागरिकको संरक्षक राज्य नै हुने भएकोले समाजका विभिन्न वर्गलाई साधन र स्रोत एवम् लाभ र हानीको न्यायोचित वितरण गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्य सामाजिक न्यायले लिएको हुन्छ । सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ।

नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप सीमान्तकृत, विपन्न र विभिन्न जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित र गुणस्तरिय बनाउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई लक्षित व्यक्तिको योगदानमा आधारित हुने र नहुने गरी दुई किसिमको व्यवस्था भएको छ । योगदानमूलक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ र सामाजिक बीमाको रूपमा रहन्छ भने गैर योगदानमूलक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राहीको योगदान नभई पूर्णतः सरकारी योगदानबाट मात्र सहयोगको रूपमा सञ्चालन हुन्छ । यस प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखि भत्ताको व्यवस्थाबाट प्रारम्भ गरेको हो ।

हालसम्म विभिन्न व्यक्ति वा समूहहरू यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । तर यस आलेखमा नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको गैर योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र राज्यको वर्तमान तथा भावि दायित्वको विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

(क) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मूलतः लक्षित लाभकर्तालाई नगद हस्तान्तरण वा भत्ता वितरण गरिने कार्यक्रमको उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः

राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु,

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लोपोन्मुख जातजाति एवं बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, अधिकार संरक्षण गर्नु, र

कर्णाली क्षेत्र र दलित परिवारका बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनु ।

(ख) सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

नेपालमा बालबालिका, एकल महिला, बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख जातजाति, शहिदको परिवार, द्वन्द्व प्रभावित परिवारलगायत गरिब र सीमान्तकृत परिवार तथा समुदायका विशेष संरक्षण र सहयोगको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूका लागि राज्यबाट नगद हस्तान्तरण लगायत अन्य सेवा सुविधा सहितको सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था भएको छ ।

नेपालमा पनि संविधानले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई मानवअधिकारको रूपमा स्थापित गरेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

साथै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्नअशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था भएको छ।

मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चत गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । यसबाट संरक्षणको विशेष आवश्यकता भएका नागरिक तथा बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा सुविधा पाउने अधिकार सुनिश्चत हुने दिशातिर सरकार अग्रसर रहेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यको विकासक्रम

वि.सं. १९९१ सैनिक द्रव्यकोषको स्थापना

वि.सं. १९९३ निवृत्तिभरणको प्रारम्भ

वि.सं. २००१ निजामति प्रोभिडेन्ट फण्डको स्थापना

वि.सं. २०१९ कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना

वि.सं. २०४७ नागरिक लगानी कोषको स्थापना

वि.सं. २०४८ श्रम ऐन र २०४९ मा श्रम नियमावली लागु वि.सं. २०५१ जेष्ठ नागरिक भत्ताको प्रारम्भ

वि.सं. २०६६ सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ

वि.सं. २०६७ सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना

वि.स. २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

वि.स. २०७५ मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रारम्भ तथा २०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागु भएको ।

वि.स. २०७९ देखि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने कार्यक्रम लागु भएको ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः वर्ग र हालको अवस्था

सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको वर्ग, भत्ता प्राप्त गर्न योग्य उमेर र अवस्था, हाल भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या र मासिक भत्ता रकमको विवरण प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता लाभग्राहीहरूको संख्या ३८ लाख भन्दा बढी रहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा खर्चको वर्तमान प्रवृति

नेपालमा गैर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आय वर्ष २०५२/५३ देखि लागु भएको हो । प्रारम्भिक समयमा यसका लाभग्राहीको संख्या न्युन रहेको र आम नागरिकमा यसको लोकप्रियता राम्रो रहयो।

तत्कालीन समयमा लाभग्राहीको संख्या थोरै र कम लागत रहेको कारण लोकप्रियता बढ्दै गएतापनि वर्तमान समयमा कुल वजेट खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको खर्चको आकार अस्वभाविक हुँदै गएको देखिन्छ । यहि प्रवृत्ति रहने हो भने अवको केही वर्षपछि चालु खर्चको ठूलो अंश यसमा जाने देखिन्छ ।

यसको प्रवृति विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले यहा दश वर्षको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको आय वर्ष २०७०/७१ देखि आय वर्ष २०७९/८० सम्म १० वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल वजेटमा चालु खर्चमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको स्थिति तालिका-२ मा विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रारम्भिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५१ प्रतिशत रहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च आय वर्ष २०७९/८० मा २.०१ प्रतिशत पुगेको छ । चालु खर्चमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च हेर्दा आय वर्ष २०७०/७१ मा २.६१ रहेकोमा आय वर्ष २०७९/८० मा ७५८ पुगेको छ । यसैगरी कुल राजस्वको तुलनामा आय वर्ष २०७०/७१ मा ३.१८ रहेकोमा २०७९/८० मा ११.३२ पुगेको छ ।

अझ पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्चको मात्रा बढ्दै गएको छ । यस प्रवृतिले निरन्तरता जाने हो भने अबका केही वर्षपछि राजस्व र चालु खर्चको ठूलो अंश सामाजिक भत्तामा खर्च हुने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकासात्मक कार्यहरू र क्षेत्रमा पर्नेछ ।

राज्यको क्षमता भन्दा बढी वित्तीय भार

नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । यसबाट भविष्यको चिन्तनको साथै वर्तमानलाई गुणस्तरीय बनाउन र विशेष सहायता चाहिने अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक आदि समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करीब ३८ लाख लाभग्राही छन् । तीमध्ये करीब १६ लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् । मासिक रु.१०० बाट शुरू भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाएर अहिले मासिक रु.४००० पुऱ्याइएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई हेर्ने हो भने अबको ३५ वर्षपछि यो शीर्षकको भत्तामा मात्र रु.४० अर्ब लाग्ने देखिन्छ ।

 १० वर्षमा रु. १ हजारको दरले वृद्धि भए करीब रु.१२० अर्ब लाग्नेछ। युवाको संख्या र औसत आयु दुवै बढीरहेको अवस्थालाई हेर्दा अबको केही दशकमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र रु.५०० अर्ब चाहिने देखिन्छ । यसमा अन्य लाभग्राही पनि जोड्ने हो भने आवश्यक रकम निकै बढी हुने स्पष्ट छ ।

यस्तो वित्तीय भार वहन गर्न सकिन्छ त ? हामीले भावी पुस्ताका लागि सुदृढ प्रणाली बनाइदिने हो, न कि वित्तीय बोझ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्दा आगामी पुस्ताले गर्नुपर्ने लगानीको हेक्का राख्नुपर्छ ।

null

नेपालको गत केही वर्षको राजस्व, वार्षिक बजेट र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रूपमा यसको अंश क्रमशः वृद्धि भएको र यही क्रम जारी रहेमा राजस्वको ठूलो अंश सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने देखिन्छ ।

वार्षिक वजेटको चालु र कुल खर्चमा समेत सामाजिक सुरक्षामा गर्ने लगानीको अंश बढ्दै गएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी भएको रकम सम्पूर्ण पुँजीगत खर्चको करीब १७ प्रतिशत छ । लाभग्राहीको संख्यामा हुने वृद्धिबाट यो प्रतिशत आकाशिने देखिन्छ ।

सामाजिक भत्ता आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहले निष्क्रिय समूहलाई उपलब्ध गराउने नेपालको वर्तमान उमेर समूहगत जनसंख्याको संरचनाले तीन दशकपछि, आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह ह्वात्त घट्ने देखाउँछ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन जति इच्छुक देखिन्छ, आर्थिक सुधार अवलम्बन गर्न त्यत्ति नै अनिच्छ भएको आभास हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा बापतको रकमबाट कट्टी गरेर स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आवद्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा केही सहज हुनेछ । नेपाली राजनीतिमा वितरणमुखी संस्कार बढेको छ ।

शासकीय उत्तरदायित्वको अभाव

बढ्दो सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण रकम सरकारी कोषबाट व्यहोर्दा उत्पादक लगानी घट्ने र आर्थिक जोखिम बढ्ने कुरा नीतिनिर्मातालाई थाहा नभएको होइन ।

तर, शासकीय अस्थिरता कति बढेको छ भने कर्मचारीतन्त्र र विज्ञहरू समेत राजनीतिक आधारमा विभाजित छन् वा राजनीतिक इच्छालाई प्राविधिक मार्गदर्शन गर्न अक्षम छन् । अहिले त गरीबलाई परिचयपत्रसँगै भत्ता र कृषकलाई पेन्सन दिने नीति छ । तर यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको चिन्ता चाहिं कसैले नगरेबाट त्यसको भार पनि सञ्चित कोषमा पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू भावी पुस्ताप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । दलहरूले घोषणापत्रमा जिम्मेवार कार्यक्रमहरू नराख्ने, संस्कार निर्माण नगर्ने र नेतृत्व नै गैरजिम्मेवार हुने हो भने न कर्मचारीतन्त्रले काम गर्छ न त निजी क्षेत्रले नै जनताको चासो सम्बोधन गर्छ । बरु, शासन व्यवस्थामा अविश्वास बढेर अस्थिरतालाई बल पुग्छ। नेपालमा केही महिनाको लागि बन्ने सरकारले समेत बजेटबाट दीर्घकालीन व्ययभार पर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति बढ्यो ।

राम्रा, नराम्रा पक्षको समीक्षा नगर्नु कर्मचारीतन्त्रको समेत कमजोरी रहयो । सामाजिक सुरक्षा बढ्नु तर दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नहुनु त्यसैको परिणाम हो । विश्लेषण गर्ने चलन नहुनु ठूलो कमजोरी हो ।

null

अरू देशहरूमा के भइरहेको छ, वित्तीय राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायहरूले निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का नराखेर गरिएका निर्णयहरूले हाम्रो आर्थिक प्रणालीलाई जोखिममा धकेलिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले विकासप्रति चासो छ, तर स्रोत परिचालन कमजोर छ । चालु खर्चको शीर्षक र आयतन बढीरहेको छ । विकासलाई तीव्रता दिन र सबै पुँजीगत रकम खर्च गर्न भोलिको पुस्तालाई पनि सामाजिक सुरक्षा रकमको खर्चले बाधा पुऱ्याउनेछ । भावी पुस्तालाई कोषविहीन दायित्व बोकाउन कति उचित होला, विवेचना आवश्यक छ ।

नेपालको राजनीतिक संस्कार रकम वितरण, छूट, अनुदान, आर्थिक सहायता, उपचार खर्च आदि योगदानविहीन कार्यक्रम केन्द्रित बढी भयो | योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने विषयलाई जोखिमको रूपमा लिने प्रवृति भयो । सिर्जनशीलतामा आधारित सुधारमुखी कार्यहरूबाट राजनीति कोर्ष अगाडि बढाउने कार्य गर्न हामीलाई ढिलो भएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनको लागि करको दायरा र स्रोत बढाउने भन्दा रकम बाँड्ने राजनीतिक सोचबाट समृद्धि सम्भव हुँदैन । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र प्रणालीगत सुधारका दीर्घकालीन लाभहरू पन्छाएर घरघरमा आफ्नै हातबाट रकम दिने निर्णय सस्तो लोकप्रियतामुखी सोचको उपज हो ।

नेपालमा कुनै पनि तहबाट योगदानमा आधारित बृहत् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वकालत हुन सकेको छैन । अव सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वहस गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च र प्रक्षेपण

तालिका ३ मा आर्थिक वर्षअनुसार विगत १२ वर्षको खर्चको प्रवृतिको आधारमा आगामी ९ वर्षको कुल सामाजिक सहायतामा हुन सक्ने खर्च र सो मध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रारम्भिक समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकै लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा आयो ।

थोरै रकम र लक्षित वर्ग केन्द्रित भएको हुँदा राज्यलाई खासै ठूलो आर्थिक दायित्व थिएन । क्रमशः यो विषय राजनीतिक रूपमा बढ्न थाल्यो । करिव २९ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.५८ प्रतिशत खर्च शुद्ध सामाजिक सुरक्षामा हुन्छ ।

null

विगत १२ वर्षको खर्चको प्रवृत्ति र आगामी ९ वर्षको खर्चको प्रक्षेपणको आधारमा आगामी दिनमा स्रोत व्यवस्थापनमा राज्यको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा अवको खर्च व्यवस्थापन चुनौतिको रूपमा रहेको छ ।

राजनीतिक दलका घोषणा पत्र र पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार यसका लाभग्राहीको प्रकार र संख्या बढेको छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा सुविधा प्रदान गर्न शुरू भएपछि यसमा पुनर्विचार गर्ने विषयमा कल्पना गर्न असम्भव छ।

प्रस्तुत तालिकामा आगामी ९ वर्षको सामाजिक सुरक्षा खर्चको प्रक्षेपण हेर्दा नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वैकल्पिक मोडल वा स्रोत व्यवस्थापनमा नीति निर्माताले समयमै चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ।

सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख समस्या र चुनौतिहरू

मुलुकभर व्यापक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तर यी कार्यक्रमहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन, बजेट विनियोजन, दायरा र सेवाको गुणस्तरमा देखिएका कमजोरहीरूका कारण यस्ता कार्यक्रमले लक्षित प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

राज्यको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिए पनि आमनागरिकले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् । बढ्दो दायरामा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरूको दिगोरूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा निम्न चुनौती र समस्याहरू रहेका छनः

(क) चुनौतिहरू

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैको आबद्धता बढाउनु, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रूपमा दिगो बनाउनु, सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नु,

जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु,

सामाजिक सुरक्षा र सरंक्षणमा सङ्गठित निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठूलो दायित्व वहन गराउनु, र

ठूलो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमता बीच सन्तुलन कायम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु ।

(ख) समस्याहरू

औसत आयुमा वृद्धि र अन्य कारणले वार्षिक लाभग्राही संख्यामा वृद्धि हुँदै जानु ।

जुनसुकै आय समूहका लागि समान सहयोग भएकाले कार्यक्रम समन्यायिक हुन नसक्नु ।

विभिन्न प्रकारका सेवा निवृत रकम प्राप्त गर्नेहरूलाई दोहोरो सुविधा लिनबाट रोक्न सूचना प्रणाली बन्न नसक्नु ।

एकल महिलाको परिभाषा र सहयोग पाउने उमेर पुनः निर्धारण हुने सम्भावनामा लाभग्राहीको असन्तुष्टी हुनु ।

पुनर्विवाहको अभिलेख व्यवस्थापनमा जटीलता हुनु ।

बालपोषण भत्ता जन्मदर्तासँग पूर्णरूपमा आबद्ध गर्न नसकेको र सबै बालाबालिकालाई समेटन नसक्नु ।

अपाङ्गताको वर्गीकरण वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन नसकिएको । अति अशक्त र अपाङ्गताबीच पनि गम्भीर प्रकृतिका स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, हेमोफेलिया लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता वितरण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

भत्ता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा इन्टरनेट र विद्युतको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने सम्पादन हुन नसक्नु ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने दोहोरोपनालाई अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु ।

अबको बाटो

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा कार्यक्रमहरू छरिएर रहेका, दोहोरोपना भएका, वितरणमुखी, कतिपय वास्तविक लाभग्राही छुटेका, कतिपय नपाउनु पर्नेले पाएका तथा पाउनु पर्नेले नपाएको (Exclusion and Inclusion error), प्रणालीको दिगोपना र देशको आर्थिक सक्षमताको विश्लेषण नगरिएको जस्ता समस्याले ग्रसित देखिन्छ ।

विश्वमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका असल अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्ने र विद्यमान कमी कमजोरीमा सुधार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित प्रभावकारी, उत्पादनमुखी र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न अव ढिला गर्नु हुँदैन ।

युवाको संख्या र औसत आयु दुवै बढीरहेको अवस्थालाई हेर्दा केही दशकमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र रु. ५०० अर्ब चाहिने देखिन्छ। सरकारको विकास बजेट सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जबकि, विकासमा लगानी कम हुँदा विपन्नता बढ्छ ।

यसलाई वेलैमा व्यवस्थापन नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या हुने देखिन्छ। नेपालीको औसत आयु बढ्दै जाने र राजनीतिक होडवाजीमा भत्ता पाउने उमेर घटाउदै जाने हो भने भावी पुस्तालाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका भत्ताका योजना बोझ बन्नेछन ।

तसर्थ, बढ्दो लाभग्राही संख्या, अर्थतन्त्रको आकार, अन्य अनिवार्य दायित्वको बढ्दो अंश र राजस्व संकलनमा यहि प्रकारको संकुचन हुने हो भने यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका सबै कार्यक्रमहरू एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी जानु पर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाई सबै वर्गको सहभागिता बढाउनुपर्छ । वास्तविक रूपमा विपन्न वर्गलाई सुविधा दिने र आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गले लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि योग्य तर नलिने घोषणा गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने राज्यको नीतिको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ ।

यस्ता व्यक्तिहरूको पृथक पहिचान र कदर गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । उमेर र वर्ग विशेष भन्दा पनि मानव विकास सूचकांकको आधारमा वास्तविक वर्ग पहिचान हुन आवश्यक छ । कुनै न कुनै रूपमा राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरेका सरकारी सेवाबाट उपदान सुविधा लिएका, कैदीबन्दीको रूपमा रहेका वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिलाई स्पष्ट नीति बनाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने र यसको स्रोत व्यवस्थापनको लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । हाल वितरण गरिदै आएको भत्तामा हुन सक्ने दोहोरोपना नियन्त्रणको लागि यसको पहिचानको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारले दिने भत्तामा थप रकम दिने गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा हाम्रो देशको वर्तमान स्थिति विश्लेषण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै दिगो स्रोत छैन । संघबाट प्रदान हुने विभिन्न प्रकारको अनुदानमाथिको निर्भरता देखिन्छ ।

भोलिका दिनमा प्रदेश र स्थानीयतहले थप रकम दिने हुँदा ठूलो रकम नै सामाजिक सुरक्षामा जाने र अन्ततः वितरणमुखी वजेट हुने जोखिम रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारका तीन तहवीच देखिएको दोहोरोपना नियन्त्रण गर्ने कार्य समयमै गर्नु जरुरी छ। यसका अतिरिक्त देहायका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छः

सामाजिंक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने । यस अभियानमा निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउदै जाने।

अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा क्रमशः आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा परिणत गर्ने,

सङ्घीय सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचनाभित्रै रहने गरी कम्तिमा ३ वर्षका प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको लक्षित प्रक्षेपणसहितको बजेट तर्जुमा गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विषयगत निकायहरूको लागि आवश्यक पर्ने रकम वार्षिक बजेटमा नै व्यवस्था गर्ने । सोका लागि राजस्वबाट प्राप्त रकमको अतिरिक्त विकास साझेदारबाट प्राप्त अनुदान, निजी क्षेत्रको वित्त सहभागिता, व्यक्तिगत बचत, योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको योगदानको रकम समेत उपयोग गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा भएको खर्चका लागि विभिन्न निकाय संलग्न हुने

तर एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नहुने सन्दर्भमा सोका लागि छुट्टै बजेट शीर्षकको माध्यमबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने,

विकास साझेदारबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सहायता रकम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि समेत प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहवीच लागत साझेदारी आकर्षित हुने कार्यक्रम तय गर्ने, दायित्व सुनिश्चित गर्न समग्र लगानी तथा लागत साझेदारीको ढाँचा विकास गर्ने,

सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सार्वजनिक खर्चको अनुगमन सर्वेक्षण, सेवा प्रवाह सर्वेक्षण, नियमित अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई वित्तीय अनुशासन जस्ता सुशासनका पक्षहरूको सुनिश्चितता गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा र जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न तथा कार्यक्रमको विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको परिचालनको लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास र प्रणालीगत सुधारको लागि संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सघाउने नीति अवलम्बन गर्ने,

महामारी तथा विपत्बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यून गर्न स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा लगानी गरी विपन्न लक्षित विकासका लागि कार्य गर्ने ।

निष्कर्ष

कल्याणकारी राज्यको दायित्व आम नागरिकको सामुहिक हित प्रवर्द्धन गर्नु रहेको हुन्छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सम्पत्ति, छुवाछुत तथा भेदभाव विहिनता, धार्मिक तथा भाषा, संस्कृति, रोजगारी, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सवाल राज्यको पहिलो जिम्मेवारी रहेको छ । राज्यको मौजुदा स्रोत साधन र नागरिकको आवश्यकताबीच सामन्जस्यता कायम हुने गरी कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्नेछ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लागु भएको करिव तीन दशक पूरा भएको छ । तर यसलाई वितरणमुखी कार्यक्रममा मात्र सीमित गरिएकोले भावी गन्तव्य अन्यौल देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाका ८४ भन्दा बढी कार्यक्रमहरू हाल संघीय सरकारबाट सञ्चालनमा रहेकोमा रहेका छन । नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी नतिजामुखी बनाउन

यसलाई मानव विकास सूचकाङ्कसँग आवद्ध गर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रणालीको अभिलेख अद्यावधिक गरी तथ्याङ्क शुद्धीकरण गर्ने र संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचका कार्यक्रमहरू दोहोरोपन नहुने गरी लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यक्रमिक रूपमा परिणत गरी बीमामा आवद्ध गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पहुँचयोग्य बनाउने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा यसको दिगोपना सुनिश्चित हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सबल र सफल कार्यान्वयनबाट राज्यको वित्तीय दायित्व मात्र बढ्ने नभई सबै जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना हुने र देशको समृद्धि र विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षा हकको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

(राष्ट्रिय कर दिवस २०८० स्मारिकाबाट साभार)

Advertisement