सरकारले थाल्यो लगानी सम्मेलनको तयारीः अर्थमन्त्री, गभर्नरसहितका उद्योगी व्यवसायीले के भने ?

Advertisement

काठमाडौं । आगामी २०८१ बैशाख ९–१० गते सरकारले लगानीको तयारी गरेको छ । यसैक्रममा लगानी सम्मेलनको पूर्व तयारीका बारेमा आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

उक्त कार्यक्रममा कस्ले के भने ? 
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत 
–सम्मेलन कै लागि सम्मेलन हुनु हुँदैन । यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्ता लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने र लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो ।

Advertisement

महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, राष्ट्र बैंक
–अनुभवलाई हेर्दा यो समय निकै कम हो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका प्रोजेक्ट छन् । अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम छन् । लजिस्टिक महँगो छ । लिएको नीतिबाट फिर्ता हुनुभएन । सम्मेलनमा छुट र सुविधाको पनि कुरा आयो । सातवटा प्रदेशले कुनै न कुनै सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना आयोजना र आइडियाहरू उजागर गर्छन् । प्री–समिट गर्नुपर्छ । मिनेट पनि नाश नगरी लाग्नु पर्‍यो। घण्टा त पर जाओस् । 

सुदन किराँती, पर्यटन मन्त्री
ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक छ ।भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउँछ । 
मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा जोड दिनुपर्छ । खरिद ऐन गोरखापत्रमा छापेर टेन्डर हाल्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

 

हरिभक्त शर्मा, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
–विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा भएका छैनन् । लगानीकर्ताहरु नेपालभन्दा अन्तको मार्केट गएका छन् । भारतले सुधार गरिसक्यो । जबकी भारतले ढिलाइ गर्छ भन्नेथ्यो । उद्योगका लागि जग्गाको समस्या ठूलो हो । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को जानुपर्ने लामो प्रक्रिया छ । सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस् । राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई बरु हायर नै गरौं । 

कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
–के के गर्न सक्छौ, त्यो पनि तयारी गर्नुपर्‍यो । हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हौं । कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएको बेलामा हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो । 

चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
–प्री–समिट गरौं । सम्मेलनभन्दा अघि नै राखौं । नेपालमा बिप्पा गरौं भन्ने विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ । मिडल इस्टलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । त्यताको बढी चासो छ । 

नारायण दुवाडी, वाणिज्य सचिव
–सरकारले दिने सुविधा बारे बढी तयारी गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको सुविधा त पूर्ण विश्वासमा दिन सकेका छैनौं । लगानीकर्तालाई विश्वस्त गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमुलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने हो । साना साना उपसमिति बनाउनु पर्छ । 

राधेश पन्त, लगानी बोर्ड, पूर्व अध्यक्ष 
–रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्छ । हेजिङ कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्छ । अरुण तेस्रोमा वनको जग्गा समस्या छ । लगानी बोर्डलाई बलियो बनाम । स्थायी कर्मचारी छैनन् । सरकारले पैसा दिनु पर्दैन । प्रोजेक्ट बन्यो भने बोर्ड आफ्नै स्रोतले धानिने हुन्छ । 

रामकुमार फुयाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
–विगतका लगानी सम्मेलनका समीक्षा गर्नुपर्छ । आयोगले पनि अध्ययन गरेको छ । त्यसलाई आधार लिनुपर्छ । कुन देशलाई केन्द्रित गर्ने कि हाम्रो आवश्यकता गर्ने हेर्नुपर्छ । चीन, भारत, अमेरिका क्रमशः बढी लगानी गर्ने देश छन् । लगानी सम्मेलनको ईतिहास कमजोर छ । 
 

Advertisement

Advertisement