अर्थमन्त्री र गभर्नरको ‘इगो’ले अर्थतन्त्र झन गम्भीर संकटतर्फ, पर्दा पछाडि दलहरु

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले मंसिर ७ गते आयोजना गरेको करदाता सम्मान कार्यक्रममा अनौपचारिक कुराकानी गर्दै व्यवसायी रवि केसीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण गभर्नरतर्फ इंगित गरे ।

उनको भनाई थियो, ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न अरु केही गर्नु पर्दैन, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाको मौद्रिक नीति ‘कट एण्ड पेष्ट’ गरिदिँदा हुन्छ ।’ बजेट नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल नमिलेकैले अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिँदै गएको प्रष्ट संकेत मिल्छ । 

Advertisement

अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिँदै गएको महशुल गर्ने केसी मात्रै प्रतिनिधि पात्र होइन्, धेरै उद्योगी, व्यवसायी, अर्थविदको नजरमा पनि अर्थनीति र मौद्रिक नीतिमा लय नमिल्दा समस्या बढेको बताउँछन् । अर्थात अर्थतन्त्रलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय छैन् । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच ‘टकराव’ छ ।

नहोस पनि कसरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । यता अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता । एमाले अहिले प्रतिपक्षी भूमिका छ । एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने र सफल किन बनाउने ? हाम्रो राजनीतिक संस्कार यस्तै विकास पनि भएको छ । देशलाई जति घाटा भए पनि, जनताले जति ‘सफर’ गरे पनि के फरक पर्छ र ? 

अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीबीच आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि भेटघाट र गहन छलफल भएको अहिलेसम्म सुन्न सक्किएको छैन् । बरु सार्वजनिक कार्यक्रममा एकले अर्कोलाई आलोचना गर्ने, घोचपेच गर्ने र आफ्नो नीतिको बचाउ गर्ने गरेको भने कहिलेकाहीं सुनिन्छ । महतले विगतमा नेकपा एमालेको सरकार रहँदा राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिले गर्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको दावी गर्दै आएको छ । उनले त्यो बेला राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी धेरै भएको र अहिले त्यो देखिन थालेको रटान लगाउँदै आएका छन् । 

उता गभर्नर अधिकारीले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सबै विषय ठिक रहेको र अर्थमन्त्रालयले नै काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनले अर्थतन्त्र संरचनागत हिसावले समस्यामा रहेको बताउँदै रेमिटान्स बढे पनि यसको निर्भरताबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । 

पछिल्लो समयमा रेमिटान्स आय र पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी मुद्राको संचितिमा वृद्धि भए पनि अन्य आर्थिक सुचकहरु भने सन्तोषजनक छैन् । विशेषगरी राजश्व संकलनमा भने निकै निराशाजनक अवस्था छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । युवाहरुको विदेश पलायन झन तीब्र बनेको छ । औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट भइरहेको छ । साना उद्योग व्यवसाय एकपछि अर्को बन्द हुन थालेका छन् । बेरोजगारीको समस्या झन बढेर गएको छ । मानिसहरुमा वितृष्णा र आक्रोस बढ्दै जाँदा राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरु सिर्जना हुन थालेका छन् । 

यो खालको स्थितिमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अर्थविद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साँसद डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । उनी गभर्नरको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको वाग्लेको आरोप छ । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा नेपाल श्रीलंका बन्नसक्ने स्वयम गभर्नर अधिकारीले नै आशंका व्यक्त गरेका थिए । विदेशी मुद्राको संचिति निकै घटेकाले सो स्थितिको आशंका गर्दै आयातमा निकै कडाई गरियो विलासिताका वस्तु भन्दै धेरै सामान आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । यसरी कडाई गरिनु गलत रहेको अर्थविद वाग्लेको तर्क छ । 

अमुक राजनीतिक दलको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले सो समयमा अस्वाभाविक कदम चालेको उनी बताउँछन् । वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई मनोविज्ञानले ठूलो असर पार्ने भन्दै तत्कालिन समयमा श्रीलंकालाई देखाएर गरिएको आयात प्रतिवन्धको असरले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार आउन नसकेको बताउँछन् । अहिले भने विदेशी मुद्राको समस्या सरकारलाई छैन् । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति पनि अहिले छैन् । 

आयात घट्दा देशको राजश्वमा संकलनमा पनि अहिलेसम्म निकै ठूलो धक्का लागेको वाग्ले बताउँछन् । सरकारलाई अहिले चालु खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु खर्च धान्न नै धौधौ परेपछि सरकारले विकास गर्न गर्न सकेको छैन् । विगतका सहज दिनमा नै विकास खर्चमा खासै प्रगति गर्न नसकेको सरकारलाई अहिले भने बहाना बनेको छ । बरु  सार्वजनिक ऋणको रफ्तार भने तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । कुल उठ्नसक्ने राजश्व भन्दा ऋणको हिस्सा दोब्बर बढि भइसकेको छ ।

अब पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने हो र अहिले कै अवस्था कायम हुने हो भने आम्दानी बढ्न नसक्ने र राज्यले सार्वजनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने छ । यसले राज्य सञ्चालनमै समस्या नआउला भन्न सकिन्न । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १६ गतेसम्म ६७ अर्ब ६७ करोड आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा यो एक खर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । 

राजश्व संकलन बढी हुने भदौ, असोज र कार्तिकमा नै खासै राजश्व नउठेपछि सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन थालेको छ । खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले सीमा नाघेर रकमान्तर गर्ने, बजेट कटौती गर्ने जस्ता काम हुन थालेका छन् । सोही कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनुशासन बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनीमूलक २२ बुँदे पत्र निर्णयकर्ताहरुलाई पठाएको छ । 

आउँदो पुस महिनामा आयकरको अग्रिम कर भुक्तानी ४० प्रतिशत उठ्ने समय भए पनि आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्र शिथिल भएको अवस्था छ । उनीहरु पहिलजसरी अग्रिम कर बुझाउनसक्ने अवस्थामा छैनन् । उद्योग व्यवसायको नाघा भारी मात्रामा घटेको छ । कतिपय घाटामा नै सञ्चालन भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा वाणिज्य बैंकहरुले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही बैंक घाटामै गएका छन् । नाफामा रहेका अधिकांश बैंकको अवस्था त्यति राम्रो छैन् । सहकारी संस्थाहरुबाट सुरु भएको संकट लघुवित्त संस्थाहरुमा सरेको छ । यो संकट बाणिज्य बैंकसम्म नआइपुगोस भन्ने धेरैको कामना देखिन्छ । 

यस्तो परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर हात मिलाउन तयार देखिन्नन् । संकट गहिरिन नदिन निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सुझाव दिए पनि उनीहरुमा गम्भीरता अझै देखिएको छैन् । बजेट नीतिअनुसार मौद्रिक नीति नभएको भन्दै अर्थमन्त्री झोक्किने गर्छन् । तर गनर्भर सो आरोप स्वीाकर गर्न तयार छैनन् । 

‘आर्थिक मन्दी’ शब्द नै सुन्न चाहान्नन् महत
अर्थ मन्त्रालयले गर्ने मासिक मूल्यांकनमा कर्मचारीहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । मन्त्री महतअघि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कर्मचारीले आर्थिक मन्दीको प्रभावले राजश्व संकलन कम उठेको भनेपछि बिचमै झोक्किदै उनी ‘शब्द सुधार गर्नुस्’ भन्ने गर्छन् । 

समीक्षामा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको अगाडि ‘आर्थिक मन्दी’ शब्द उच्चारण गर्नै हुन्न । यो शब्द सुन्नासाथ रिसाइहाल्नुन्छ । आफूलाई असफल बनाउन विरोधीहरुले आर्थिक मन्दीको रटान लगाउने गरेको महतको बुझाइ छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउँदैनन् । सामान्य समस्या रहेको र सुधार भइरहेको दावी गर्छन् । तर तथ्यले त्यो भन्दैन् । जानकारहरु पनि अर्थतन्त्र विषम अवस्थामा रहेको बताउँछन् । 

विवादमै बित्यो नौ महिना
गएको चैतमा अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका अर्थमन्त्री महतले त्यो बेला मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा मन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध सुधार गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री र गभर्नरको एकरुपताले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनको स्वीकारोक्ति थियो । तर व्यवहारमा भने महतले सो कुरा देखाउन सकेनन् । गभर्नर अधिकारीले पनि देशको अर्थतन्त्र जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेनन् । दुई मध्ये कमजोरी कस्को हो ? कस्ले बढी अहंता देखाएको हो ? त्यो खोजीको विषय हो । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरे । तर अदालतले शर्माको निर्णयलाई उल्ट्याइदियो । गभर्नर अधिकारी ‘अझ पावरफुल’ भएर राष्ट्र बैंक फर्किए । तर राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्वन्ध भने झन बिग्रियो । यो बिग्रिएको सम्वन्ध अर्थतन्त्र बुझेका ‘डाक्टर’ आएपछि सुधार हुने धेरैको अनुमान थियो । तर उनी आएपछि पनि त्यही निरन्तरता रह्यो । हुनसक्छ यसमा उनीहरुको व्याक्तित्व ‘टकराव’सँगै राजनीतिक कारणले बढी काम गरेको । 

‘पुल’को काम गर्न अर्थसचिव असफल
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको सम्बन्ध सुधार गर्न र तालमेल मिलाउन अर्थसचिवको ठूलो भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री महतले तीन जना अर्थसचिव परीक्षण गरिसकेका छन् । 

यसअघिका अर्थसचिवहरु तोयम राय र अर्जुन पोख्रेललाई हटाउनुको कारण गभर्नरलाई ‘साइज’मा ल्याउन नसकेको आरोप थियो अर्थमन्त्रीको । गभर्नरलाई ‘साइज’मा ल्याउनसक्ने ठानेर ल्याइएका कृष्णहरि पुष्करले पनि अर्थमन्त्री महतले अपेक्षा गरेअनुसारको नजिता दिन नसकेको देखिन्छ । ‘पुल’को भूमिका खेल्दै अर्थनीतिअनुसार मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउन अर्थसचिवहरु किन असफल भइरहेका छन् ? यो पनि एउटा प्रश्नको विषय छ । कतै अर्थतन्त्र अनियन्त्रण अवस्थामा पुगिसकेको होइन् ? 

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री महतले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्वन्ध चिस्सिएको, आर्थिक मन्दीले उद्योगी व्यवसायी र आम जनतामा निराशा बढेको, एकपछि अर्को ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण आइरहेको बेला झन ठूलो एनसेल प्रकरण देखा पर्नुले लगानी सम्मेलनको सार्थकतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । गभर्नर अधिकारीले समय अपुग रहेकाले लगानी सम्मेलन गर्न नभ्याउने तर्क प्रस्तुत गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको कुराबाट खासै उत्साह देखाएको छैन् । यही बेलामा सरकार ढल्ने र ढाल्ने कुरा, राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतनका लागि आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्यि क्षेत्रमा एकपछि अर्को युद्धका कुराहरुले गर्दा कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।   

Advertisement