असल ऋणीले कर्जाको पुनतालिका गर्न पाउने, यी हुन् मौद्रिक नीतिको समीक्षाका १० नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचक नीति लिएको छ । बैंङ्कले कर्जा प्रवाहलाई सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो । 

आर्थिक मन्दी र जनताहरुमा आमविश्वास घट्दै जाँदा कर्जा प्रवाह हुन नसकी बैंकहरुमा छ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम जम्मा भएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले  शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गेको छ । यस्तै, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरुउपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।  परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । 

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्नसक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

२०८० को भूकम्पले भत्काएका घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट (घरजग्गा) कर्जा र रु. ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले कर्जा प्रवाहलाई बढाउने विश्वास गरिएको छ । 
रु. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, ‘ननडेलिभरेवल फरवार्ड’ कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बैंकको योजना छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि समीक्षामा गरिएको छ ।