राष्ट्र बैंकले गरेर मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुन्न, सरकारले पनि विकास गर्न गर्नुपर्योः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असल ऋणीका लागि मात्रै ऋणको पुनतालिका गरेको बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षासम्वन्धमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो सुविधा खराब ऋणीको लागि नभई असल ऋणीको लागि मात्रै भएको बताए । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा राष्ट्र बैंकले परिस्थितिजन्य
कारणबाट ऋण तिर्न नसकेका ऋणीका लागि सुविधा दिने बताएको छ । प्रत्येक दिन कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरु बढ्दै गएपछि बैंकले सुविधा घोषणा गरेको हो । 

सुविधा लिनका लागि अब ऋणीले बैंकसँग आपसी समझदारी गर्नुपर्नेछ । बैंकले ऋणपत्र ५० प्रतिशतलाई असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यो व्यवस्था गर्नुको कारण तरलता प्रवाहमा सहज गर्नु भएको गभर्नर अधिकारी बताए । उनले भने ‘यहाँनेर ढाँट्नुपर्ने कुरा केही छैन् । एकै पटक एक खर्ब तरलता सुविधा घट्छ भनेर सुविधा दिइएको हो । यसमा अन्य विषय होइन् ।’    

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट अर्थतन्त्रमा केही सुधार अधिकारीको भनाई छ। उनले थपे, ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्ने काम राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन् । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले पनि विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको अधिकारीको संकेत थियो । 

पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाउँदै आएको बेला अधिकारीले त्यसको प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।   

अधिकारीले मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर हेरफेर गरिएको बताए । उनले कात्तिक महिनाको मुद्रास्फीति दर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा फेवर हुने भएकाले नीतिगत दर हेरफेर गरिएको बताए । 

यो कुरा केही दिनमा प्रकाशित हुने वर्तमान अर्थतन्त्रको तथ्यांकका सूचकहरुले पुष्टि हुने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंक मुद्रास्फीति घटाउने विषयमा सचेत रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले नीतिगत दर घटाउँदा बैंकहरुमा ऋणको माग बढाउने अपेक्षा रहेको बताए । 

अहिले बजारमा कर्जाको माग बढाउनुपर्ने भएकोले पनि नीतिगत दरहरू घटाएको बताउँदै उनले १० देखि १५ हजारसम्मको सानो आकारमा आन्तरिक रेमिट्यान्स मात्रै खुलाउने तयारी भएको बताए । अधिकारीले हुण्डी कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा नै बन्द गरिदिएपछि जनतालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन अपm्ठ्यारो हुँदै आएको दावी गरे । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर नै नै रेमिट्यान्स सेवा बन्द गरेको उनले दावी पनि गरे । 

अधिकारीले सुरूमा १ लाखबाट घटाएर २५ हजार हुँदै बन्द गर्दा समस्या भएको विभिन्न एजेन्सीले गुनासो गरेकाले खुला गरिएको बताउँदै २५ लाखसम्मको कर्जाको २ प्रतिशत प्रिमियमको भार बैंकहरुले बोक्नुपर्ने बताए । 

गभर्नर अधिकारीले ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले ऋणको सदुपयोग गरेकालाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेको बताउँदै ब्याज करिडोर मेन्टेन गर्नका लागि राष्ट्र बैंक सजग रहेको बताए ।