सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छैन्ः डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भए पनि सो क्षेत्र आफूहरुको नियन्त्रणमा नरहेको बताएकी छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदै गएकोमा भएकोमा चिन्ता त लाग्छ । तर सो क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छैन् । जुन क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छैन्, नियन्त्रणमा नभएको कुरामा कति चिन्ता गर्ने ?’ 

उनले थपिन्, ‘हाम्रो नियमन र सुपेरिवेक्षणमा नरहेका, हामीले लाइसेन्स नदिएका संस्थाहरुका बारेमा केही भन्न मिल्दैन् । विशेषगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा दोस्रो तहको नियमन संस्था (सेकेण्डर टायर इन्ष्टििच्युसन) खडा गर्न ढिलाई गर्न नहुने ढुंगानाको भनाई छ । त्यस्तो संस्था निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्न प्राविधिक सल्लाह र सहयोग गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताइन् । 

पछिल्लो समयमा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकपछि अर्को समस्याग्रस्त हुँदै जाँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ । देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुनुमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्नु पनि भएको धेरैको विश्लेषण रहँदै आएको छ । 
 

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या धरै छन्, जुन राष्ट्र बैंक एक्लैले समाधान गाह्रो हुन्छ
डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या धेरै रहेको बताउँदै ती सबै समस्या राष्ट्र बैंक एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने बताइन् । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनाको देशको आर्थिक अवस्थामा अधिकांश परिसुचक राम्रै भए पनि ब्याजदर धेरै भयो भन्ने गुनासो आएकाले त्यसलाई कम गर्ने सन्दर्भमा आफूहरुले लचिलो नीति लिएको उनले बताइन् । 

ढुंगानाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक दर, नीतिगत दर र तल्लो सीमाको दर पनि घटाएको, रेमिटान्स आय र पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिको कारण ब्याजदरमा कमी आए पनि ऋण प्रवाह हुन नसकेको, आर्थिक क्षेत्रमा जटिलता कायमै रहनुको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै स्टक्चरल (संरचनात्मक) समस्याहरु भएकोले हो भन्दै यो राष्ट्र बैंक एक्लैले समाधान गरेर नहुने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले गर्ने भनेको कर्जा र ब्याजदरका माध्यमबाट मात्रै हो । त्योभन्दा बाहेक सप्लाई साइडका कुराहरु, स्टक्चरल रिफर्मका कुराहरु सरकार र निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले साथ दिने हो ।’ युवाहरु पलायन बढ्दा नेपालमा माग र उत्पादन घट्दै गएको, सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न खासै नसकेको भन्दै ढुंगानाले बजारमा आन्तरिक माग घट्दै गएर उत्पादन तथा खपतमा कमी हुनु र बैंकहरुमा कर्जाको माग घट्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गरिन् ।

डेपुटी गभर्नर ढुंगानासँगको थप कुराकानी भिडियोमाः–