इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट करोडौं अशुल्ने बदनियत, के हो मन्त्रालय–आइस्पान विवाद ?

काठमाडौं । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायक ठूला कम्पनीहरुप्रति बदनियतपूर्ण ढंगले दुःख दिने काम गरेका छन् । 

प्रचलित कानुनअनुुसार कर तिर्दै आएका कम्पनीहरुमाथि नभएको कर बक्यौता देखाएर व्याण्डविथ खरीदको भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउन मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । 

मन्त्रालयले पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बेरुजु उठाउन बाँकी रहेको भन्दै आएको छ । तर नियम कानुन हेर्दा त्यस्तो बेरुजु रहेको वा बक्यौता रहेको कतै पनि देखिन्न । यस्तो बक्यौता दुई अर्बको हाराहारीमा रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ । यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार यस्तो कुनै पनि बक्यौता नरहेको बताउँदै मन्त्रालयले अनावश्यकरुपमा दुःख दिने काम मात्रै गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

कानुनी व्यवस्थाहरु हेर्दा मन्त्रालयले अशुल्नुपर्ने औंल्याएको कर बक्यौतामा कुनै आधार देखिन्न । बदनियतपूर्ण ढंगले कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विदेशी मुद्राको भुक्तानीका लागि सिफारित गर्न बार्गेनिङ गर्ने काम भइरहेको छ । इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने र सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै हस्तक्षेप गरेर एक पटकलाई विदेशी मुद्रा पठाउन सिफारिश गर्न लगाए पनि यो विवाद र समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन् । 

एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)ले भने, ‘सञ्चारमन्त्री, सचिव, सहसचिवले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न नमान्दा हामीलाई नै आश्चर्य लाग्छ । चिट्ठी दिँदैनन् । जबकी कुनै नियम, कानुन, कार्यविधिले त्यसलाई रोक्दैन् । कुनै कर बक्यौता पनि देखिन्न ।’

भएको के हो ?
वि.सं. २०७४ सालसम्म मोवाइल प्रयोग गर्नेहरुलाई मात्रै टीएससी (टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज) १० प्रतिशत लाग्ने गर्थ्यो । इन्टरनेट सेवामा लाग्दैन्थ्यो । सरकारले २०७५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा टीएससी मोवाइलमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत मात्रै बनाएनन् ब्रोडव्याण्डमा १३ प्रतिशत लगाइदिए । 

यसरी भारी मात्रामा कर वृद्धिसँगै इन्टरनेट सेवा निकै महंगो हुने भयो । जबकी सरकारको नीति भने सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने छ । सरकारको निर्णयको निकै विरोध भयो । तत्कालिन समयमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए । चर्को विरोध भएपछि उनले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएर छलफल सुरु गरे । 

आर्थिक ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै जनताबाट टीएससी अशुल गर भन्ने तर बास्कोटाले भने बढेको कर आईएसपीहरु नै तिर्नुपर्छ, इन्टरनेटको शुल्क बढाउन मिल्दैन् भनेपछि झन यो विषय पेचिलो बन्यो । त्यसपछि समस्या समाधानको उपाय खोज्न सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पानका प्रतिनिधि रहेको समिति बन्यो । 

समितिमा निकै छलफल भएपछि अन्तिममा जति ग्राहकसँग शुल्क लिँदै आएको थियो, त्यसको ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क भनेर लिने र बाँकी ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्कमा मात्रै बढेको लगाउने सहमति भयो । मर्मत संभार भनेको गैरदूरसञ्चार शुल्क भएकाले त्यसमा टीएससीलगायतका कर जोडिन्न । त्यसो गर्दा बढेको कर पनि लागू हुने र इन्टरनेटका ग्राहकलाई थप व्ययभार पनि नपर्ने हिसाबका आधारमा यस खालको निकास खोजिएको थियो । 

इन्टरनेटमा सीएससी १३ प्रतिशतबाहेक दुई प्रतिशत आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) शुल्क र चार प्रतिशत रोयल्टी चार प्रतिशत लाग्छ । यी सबै कर र शुल्कमाथि अन्तिममा अर्को १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । यसरी करमाथि कर लगाउनु आफैमा कति न्यायोचित हो ? त्यो आफैमा प्रश्नको विषय छ । यद्यपि, उपभोक्तामाथि टीएससीको नाममा इन्टरनेट थप महंगो बन्ने अवस्था रोक्ने उपायसहित समितिले सुझाव दियो । 

उक्त समितिमा सहमति भएपछि आवश्यक नियम कानुन संशोधन नगरी मन्त्रालयले उल्टै इन्टरनेटको मूल्य नबढ्नेगरी सहमति पालना गर्न आइएसपीहरुलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठायो । पत्रमा ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क लिन पाउने र त्यसमा कर नलगाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख थियो । यता आईएसपीलाई शुल्क नबढाउन निर्देशन दिने, उता मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भन्न प्राधिकरणको कुराले आईएसपीहरु झस्किए । 

आईएसपीहरुले सहमति भएको कुरा ऐन नियममा पनि संशोधन गर्नुपर्ने अडान गर्न थाले । संशोधन नभएसम्म इन्टरनेट शुल्क उनीहरुले घटाउन मानेनन् । आर्थिक बर्ष सक्किएपछि बेरुजु हुने र सरकारले पुनः जरिवानासहित अशुल्ने भएकाले उनीहरुले कानुनी संशोधनको अडान छोडेनन् । ऐनमा संशोधनको अडान कायम रहेपछि बाध्य भएर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर आर्थिक ऐनमा सुधार गर्यो ।​

उक्त समितिमा सहमति भएपछि आवश्यक नियम कानुन संशोधन नगरी मन्त्रालयले उल्टै इन्टरनेटको मूल्य नबढ्नेगरी सहमति पालना गर्न आइएसपीहरुलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठायो । पत्रमा ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क लिन पाउने र त्यसमा कर नलगाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख थियो । यता आईएसपीलाई शुल्क नबढाउन निर्देशन दिने, उता मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भन्न प्राधिकरणको कुराले आईएसपीहरु झस्किए । 

आईएसपीहरुले सहमति भएको कुरा ऐन नियममा पनि संशोधन गर्नुपर्ने अडान गर्न थाले । संशोधन नभएसम्म इन्टरनेट शुल्क उनीहरुले घटाउन मानेनन् । आर्थिक बर्ष सक्किएपछि बेरुजु हुने र सरकारले पुनः जरिवानासहित अशुल्ने भएकाले उनीहरुले कानुनी संशोधनको अडान छोडेनन् । अडान कायम रहेपछि बाध्य भएर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा १८ सच्याउँदै मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरियो । 

यसले मात्रै समस्या समाधान नहुने देखियो । दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १५ मा मर्मत संभारवापत आईएसपीहरुले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कायम थियो । आर्थिक ऐनमा सुधार भए पनि दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन भए फेरि पनि भविश्यमा सरकारले अवरोध सिर्जना गर्ने भएपछि उनीहरुले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अडान कायम राखे । आईएसपीका ती प्रतिनिधि भन्छन्, ‘एउटा कानुनले लिन पाउँछ भन्ने, अर्कोले पाउँदैन भन्ने बित्तिकै त सरकारलाई मसला भइहाल्यो । सरकारले त मर्मत संभार शुल्क लिन पाउँदैन भन्ने चाहिँ समाउँछ नि । उनीहरुलाई त जसरी हुन्छ रकम अशुल्नु छ । आईएसपीको व्यावसाय बिग्रियो कि जनतालाई बढी व्ययभार परोस कि । त्योसँग उनीहरुले के मतलत भयो र ।’ 

आईएसपीको अडानपछि तत्कालिन सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन प्रक्रिया बढाए र स्वीकृत भएर आयो । ऐन र नियमावली संशोधनपछि आईएसपीहरुले बल्ल पूरानो इन्टरनेट शुल्कमा नबढ्नेगरी ग्राहकलाई नयाँ बिल काट्न थाले । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको संशोधन नहेरी आफ्नो ५६औं बार्षिक प्रतिवेदनमा मर्मत संभारवापत पनि कर तिर्नुपर्छ भन्दै यसलाई बेरुजु निकालिदियो । 

पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत संभार शुल्क गैरदूरसञ्चार शुल्कअन्तर्गत पर्ने भएकाले कर नलाग्ने भन्दै बेरुजु लगत हटाउने भनेर निर्णय गर्यो । लेखा समितिको प्रतिवेदन संसदबाट पनि पास भयो । सोही आधारमा लेखाउत्तरदायित्व अधिकृतको कार्यालयले पत्र पठाएको आधारमा बेरुजु लगत कट्टा गर्यो । लेखा समितिले महालेखाको ५७औं र ५८औं प्रतिवेदनमा रहेको बेरुजु लगत सबै हटाइसकेको छ । 

बेरुजुसमेत हटेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत संभार शुल्कमा पनि कर तिर्नुपर्ने भन्दै आईएसपीहरुलाई पत्र पठायो । प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा अप्रत्यासी पत्र पठाएपछि त्यसविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । 

यी सबै ऐन, नियम, लेखा समितिको निर्णय, सर्वोच्चको आदेशलाई लुकाएर सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको एकल समिति बनाएर अहिले आईएसपीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने काम भइरहेको छ । कानुनीरुपमा प्रष्ट व्याख्या भएको विषयमा अनावश्यकरुपमा आईएसपीहरुसँग अनावश्यक रकम अशुल्न खोज्नु बदनियत नै हो भन्दै उनीहरुले यसमा मन्त्री रेशा शर्मालाई पनि कर्मचारीहरुले ‘कन्भिन्स’ गराएको हो वा मन्त्री आफैले बदनियत राखेको हो ? आफूहरुले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । 

यस्तो बक्यौता सुचीमा १३ वटा कम्पनी छन् । दोस्रो ठूलो आईएसपी डिशहोम भने यो बक्यौता सुचीमा छैन् । सबैभन्दा धेरै बक्यौता वर्ल्डलिंकको देखाइएको छ । आइस्पानका सदस्यहरु कुनै पनि शर्तमा यो गैरकानुनी कर बुझाउन आफूहरु तयार नरहेको बताउँदै मन्त्रालयले केही मिडिया प्रयोग गरेर गलत प्रचार गर्ने र आईएसपिहरुको ब्याण्डविथको खरीद प्रक्रिया रोकेर सेवा अवरुद्ध बनाउने नियत राखेको बताउँछन् ।