मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिँदा पनि उद्योगहरुमा लाइन जडान गर्न आनाकानी गर्दै घिसिङ

मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिँदा पनि उद्योगहरुमा लाइन जडान गर्न आनाकानी गर्दै घिसिङ
जोड्नुपरे राजीनामा दिनसक्ने संकेत, लाइन जडान गरिए काट्न जाने कर्मचारी युनियनहरुको चेतावनी

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद बैठकले ट्रंकलाइनको महशुल विवादको अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउँदै विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको तीन दिन बित्न लाग्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन जडान गर्न आनाकानी गरेको छ । 

घोषितरुपमा लोडसेडिङ रहेको बेला डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने प्राधिकरणका ग्राहकहरुको हकमा महशुल विवाद नभए पनि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गर्ने ६१ वटा उद्योगहरुको हकमा लामो समयदेखि महशुल विवाद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिकामा बसेको भए पनि प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । तर उद्योगीहरु त्यो कुरा गैरकानुनी भएकाले टीओडी मिटरको डाटामा आधारमा कुनै दिन तोकिएअनुसार बढी विद्युत दिएको देखिए सो दिनको मात्रै प्रिमियम महशुल तिर्न सकिने तर प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाउँदैमा सबै महशुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरुले नियमित महशुल भने प्राधिकरणलाई समयमा बुझाउँदै आएका छन् । 

हालसम्म प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा विद्युत लाइन काटेको छ । प्राधिकरणको उक्त कदमपछि उद्योगी र ती उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुसमेत रुष्ट हुँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निजी क्षेत्रबाट दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव ल्याएर छानविन समिति बनाउने र उद्योगहरुमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

उद्योगीहरुले आफूहरुको उद्योगमा काटिएको लाइन जडान गर्ने कुरामा प्राधिकरणले कुनै चासो नदिएको र सम्पर्कसमेत नगरेको बताए । उनीहरुले विद्युत आपूर्ति नहुँदा आफूहरुको ठूलो नोक्सान भइरहेको भन्दै सरकारले छानविन समिति बनाएर लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएपछि पनि लाइन जडान नगरिनु आश्चर्यको विषय भएको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जरिवाना जोडिँदै यस्तो महशुल २७ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । 

घिसिङले कर्मचारी युनियनहरुलाई विरोधमा उतारेर आन्दोलन गराउने तयारी गरे पनि उद्योगहरु बन्द हुँदाको बहुआयामिक असरलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । टीओडी मिटरको डाटाबिना कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणले बक्यौता देखाएको सबै रकम नतिर्ने मनस्थितिमा रहेका ट्रंकलाइन विवादमा रहेका उद्योगहरुमा लाखौंको रोजगारी छ । उनीहरुसँग आश्रित अरु लाखौं यसबाट प्रभावित भएका छन् ।  

उद्योगहरुले विवादित महशुल तिर्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसलाई समेटेर ब्यालेन्स सिट नाफामा देखाएको अवस्छा । उद्योगहरु टीओडी मिटरको डाटाअनुसार मात्रै महशुल तिर्न तयार भए प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नै चौपट हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । उद्योगीहरुलाई पेलेर प्रिमियम महशुल अशुल्ने घिसिङको घमण्ड र अदूरदर्शी कदमले गर्दा अहिले उद्योगीहरु मात्रै नभएर प्राधिकरणका हजारौं कर्मचारीहरुको भविश्व समेत अन्योलमा परेको छ । उद्योगीहरुले महशुल बुझाउन बन्द गरेको अवस्थामा प्राधिकरणमा नगद प्रवाहको समस्या सिर्जजा भई कर्मचारीले समेत तलब खान नपाउने आंकलन गरिएको छ । यो विषम स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै घिसिङले यदि लाइन जडान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बरु पदबाट राजीनामा दिएर जाने मनस्थिति बनाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । 

उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा आफूहरुलाई प्राधिकरणले कुनै विशेष सुविधा नदिएको, महशुलसम्वन्धी विनियमअनुसार पनि आफूहरुले त्यस्तो सुविधाका लागि निवेदन नदिएको, यदि सुविधा प्रदान गर्ने हो भने त्यस्तो निवेदनलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी दुई पक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेमा नगरिएको, दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले दैनिक २० घण्टा नियमित विद्युत दिएको हुनुपर्नेमा नगरिएको, लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछिको पनि बक्यौत जोड्ने काम गरिएको, तीन बर्षपछि मात्रै सामान्य पत्र पठाएर उद्योगहरुको नाममा बक्यौता जोड्ने काम भएको आदि बताउँदै आएका छन् ।