प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयक काम छैन्, नयाँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छः शिक्षाविदहरु

काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले संघीय शिक्षा विधेयक पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार संसदको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षाविद्हरुले संशोधन मात्रै नभइ विधेयकको पुनःलेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

उनीहरुले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने, लगानी, जिम्मेवारी लगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए । कोइरालाले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

उनले विधेयकमा विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि साँच्चै शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने बताए । डा. कोइरालाले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयमा समेत विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । 

कोइरालाले शिक्षाको लगानीका विषयमा विधेयकमै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउँदै शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको तर, त्यसो हुन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले प्रदेशले यति खर्च गर्ने, स्थानीय तहले यति गर्ने भनेर किटानी विधेयकमा गर्न माग गरे । कोइरालाले शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकहाँ हुने अहिले अलमल भइरहेको बताए । 

उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई सम्मान शिक्षाको पहुँच पु¥याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताए । कोइरालाले विधेयकमा गुठीको विषय रहेको भन्दै गुठी मात्रै उत्तम विकल्प नभएको बताउँदै गुठीका विद्यालयहरुले शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न नसकेको बताए । 

कोइरालाले भने, ‘अबको ५० वर्षपछि आजका विद्यार्थीहरु कस्तो होला,प्रविधिमा कति क्षमता हासिल गर्ला,विगतको कुरालाई कति निरन्तरता दिन्छ । त्यो विद्यार्थीको सिर्जनसिलता कस्तो होला ? त्यसले समाजमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने कुरा समावेश गर्नुपर्छ । अब त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समेटेर शिक्षक कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । सक्षम शिक्षक बनाउने विषय विधेयकमा राखिएको छैन । विद्यार्थीको अनिवार्य बचतको विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । शिक्षामा लगानीको कुरा छ । २० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर भनौं । तर दिन सक्ने तागत कसैसँग पनि छैन् ।’ 

उनले थपे, ‘शिक्षामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति पैसा खर्च गर्नैपर्छ भनेर किटान गरेर लेख्नुपर्छ । गुणस्तरिय शिक्षाको विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीको गुणस्तरको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिने भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेर कराउने काम मात्रै हुन्छ । गुणस्तरिय शिक्षाको लागि जिम्मेवारी शिक्षक हो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । शिक्षाको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । अहिले यो विषयमा अलमलमा छौं । प्रदेश वा संघीयमा हुने भन्ने अलमलमा छौं । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । विपन्न,गरिव,महिला,जनजाती वा दलितका बालबच्चा विद्यालयमा ल्याएर शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम स्थानीय सरकारको हो । त्यस्तो नभएर स्थानीय सरकार कारबाहीको भागिदार हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । गुठी मात्रै उत्तम विकल्प हो भन्ने चिन्तन पनि छाडौं । गुठिका विद्यालयहरुले पनि शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

समिति बैठकमा प्राडा विनय कुसियतले पनि संघीय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समितिले सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुको संशोधनलाई लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । 

कुसियतले विधेयकमा धेरै विषयहरु समावेश र स्पष्ट नभएको कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने बताए । उनले शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी दुवै हुनुपर्ने बताए । कुसियतले शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुने उल्लेख गरे । 

उनले मुलुकको वर्तमान शिक्षा प्रणाली,पाठ्यक्रम नै परिणाममुखीतर्फ उन्मुख रहेको बताए । कुसियतले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

कुसियतले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विषय आए पनि २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने नभएको बताए । उनले स्थानीय तहले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधानअनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्ने बताए । कुसियतले भने, ‘सरकारले ल्याएको संघीय शिक्षा विधेयकलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पुनर्लेखन गनुपर्छ । संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले अब शिक्षा समितिले नै यसलाई पुनर्लेखन गरोस् भन्ने लाग्छ ।’ 

त्यस्तै, शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्यालयको शासकीय स्वरुपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाईका रुपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । पन्तले विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको बताए । 

उनले विद्यालय तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्म जाँदा शिक्षाको सम्मान पहुँचमा समस्या रहेको बताए । पन्तले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुमा परीक्षाको प्रतिफल आएकाले विद्यार्थीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने गलत भाष्य पैदा भइरहेको बताए । उनले शिक्षामा लगानी विगतका वर्षहरुमा भन्दा अहिले घट्दै गएको बताए ।