उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाएर सबै काम त्यहींबाट नगरे जलविद्युतको विकास हुन्नः कार्की

काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकास भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने दावी गरेका छन् । इप्पानको बार्षिकोत्सवमा बिहीबार उनले मुलुकलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउनको लागि जलविद्युत विकास पहिलो भएको बताए । 

कार्कीले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत भएको उनको दाबी छ । 

सरकारले २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा विकास गरी सबै काम उर्जा मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको कार्कीको भनाई छ । उनले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रका लागि धेरै खालका नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत उत्पादनका लागि झनझटिला नीति र कार्यविधिहरुलाई सरकारले सुधार गरेर लैजानसके मात्रै २८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘अबको १० वर्षलाई उर्जा दशक घोषणा गरौं । जलविद्युत उत्पादक व्यवसायीहरुले यो क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु भोगि रहेका छौं । त्यसको समाधानको लागि सरकारकाले उर्जा संकट लगाएर आगामी दश वर्षलाई उर्जा दशकको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै खालमा सुरक्षा र तोडफोड भोगिरहेका छौं । त्यसैले अबको दश वर्षलाई उर्जा दशक घोषणा गरौं । उर्जा विकासको लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ । सरकारले यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आशा छ ।’ 

कार्कीले थपे, ‘जलविद्युत उत्पादन भन्दा बाहेकको आम्दानी हुँदैन । जलविद्युत कम्पनीको बैंकको ब्याजदर वृद्धि,ट्रान्समिसन लाइन,बाढी र पानीको समस्या लगायतको कारण आम्दानी घट्दै छ । कम्पनीको आम्दानी फिक्स छ तर घट्दो क्रममा छ । त्यसैले सरकारले नयाँ–नयाँ नीति र करको दर ल्याउन थाल्यो भने उर्जा व्यवसायीहरु टिक्न नसक्ने अवस्था हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दिन आएको छ । १० वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यसमा नेपालभित्रबाट कति सम्भव छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यो कुरामा सोच्नुपर्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पनि सोचिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत हो । पहिला ७ मन्त्रालय र २०० टेबल भन्ने गथ्र्यौं । अहिले १४ मन्त्रालय जानुपर्छ । सरकारले २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर हिड्ने हो भने उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा विकास गरी सबै काम उर्जा मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । धेरै खालका नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि झन्झटिला नीति र कार्यविधिहरु छन् । तिनीहरुलाई सरकारले सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।’