स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा नयाँ चलखेल, पुनः अध्ययन गर्न भन्दै बनाइयो समिति

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे पुनः अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेर नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनीको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अहिले फेरि अर्को समिति बनाइएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिमा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एक कानुन व्यवसायी सदस्य रहेको जनाइएको छ । उनीहरूको नाम भने खुलेको छैन् ।

Advertisement

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि शंकर ग्रुपसहितको व्यापारिक समूह र उपेन्द्र महतो नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली तथा कान्तिपुर मिडियाका कैलाश सिरोहियाबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसअघि धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाए पनि  एउटा समूहले लाइसेन्स पाउनसक्ने आशंकामा अर्को समूह रोक्न लागिपरेकाले प्रक्रियो रोक्किएको अवस्था छ । 

सोही चलखेलका कारण नयाँ लाइसेन्सका लागि इच्छुक कम्पनीको आवेदन माग भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० वैशाख २६ मा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि व्यापारिक समूहको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक दलका नेताहरुको समेत स्वार्थका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । 

हालको जारी प्रक्रियाअनुसार शंकर समूहले लाइसेन्स पाउने आधार बलियो देखिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत उपेन्द्र महतो पक्षलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा देखिएका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको स्रोतको दावी छ । सोही कारण हालको प्रक्रिया रोक्न भन्दै पुनः अध्ययनका लागि समिति बनाइएको देखिन्छ । 

यस विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा स्पष्टता माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । बोर्डले यस विषयमा पहिलो नै अध्ययन भएर प्रक्रिया अघि बढेकाले थप अध्ययन गर्नु नपर्ने जवाफ पठाएको थियो । यस्तो पत्र पठाएको रमेश हमाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा नै हो । अहिले उनको कार्यकाल सक्किएर बाहिरिसकेका छन् । 

पुनः अध्ययनका लागि समिति बनाउनुले पहिलाको प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सोहीअनुकुलको कार्यविधि बनाएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने र अनुकुलको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने नियत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा देखिन्छ । 

Advertisement

Advertisement