बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीलाई १० हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गर्नुहुँदैनः अन्जन श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन, कानूनको परिपालना नगर्ने व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई १० हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गर्नु नहुने बताएका छन्  । 

सोमवार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट सुझाव राख्दै उनले ऐन, कानून परिपालनाको हकमा जरिवाना, सजायको हुँदा १० हजार रुपियाँभन्दा बढी राख्नु अनुचित रहेको बताए । 

प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम् राम्रो मिति ९बेस्ट विफोर डेट० लेभलमा खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी, श्रेष्ठले लेभलमा उत्पादन मिति, म्याद नाघ्ने मिति र अधिकतम राम्रो मितिको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै ऐनमा दुषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले कुनै वस्तुमा मिसावट हुन बित्तिकै त्यो वस्तु दुषित भनि कारबाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दुषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वस्तुगत आधार बिना शंकाको आधारमा खाद्य पद्धार्थ बिक्री, वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताए । 

अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा ‘फुड ह्याण्गर प्रोटोकल’ र ‘फुड सेफ्टी रुल्स’ उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पद्धार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति ९बेस्ट विफोर डेट० लेभलमा खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । लेभलमा म्यानुफ्याक्चरिङ डेट, एक्सपाइरी डेट र बेस्ट बिफोर डेटको प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । र म्यानुफ्याक्चरिङ डेटलाई अनिवार्य बनाई एक्सपाइरी डेट र बेस्ट बिफोर डेटमध्ये कुनै एक राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ 

उनले ऐनको परिभाषा खण्डमा म्यानुफ्याक्चर डेट, एक्सपाइरी डेट र बेस्ट बिफोर डेट सम्बन्धी प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, ऐनमा दुषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गर्न नहुने, कुनै वस्तुमा मिसावट हुन बित्तिकै त्यो वस्तु दुषित भनि कारबाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दुषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने, वस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री, वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, विविध प्राविधिक गड्बडीका कारण प्रयोगशालाको रिपोर्टमा एकरुपता नहुने हुँदा सो रिपोर्टको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्ने बताए । 

साथै, श्रेष्ठले ऐनको प्रावधानअनुसार खाद्य निरीक्षकले नमूना संकलन गर्दा सम्बन्धित उत्पादक, बिक्रेता, सञ्चयककर्ता, ढुवानीकर्ता, पैठारीकर्ता र निर्यातकर्तालाई निरीक्षणको लागि नमूना संकलन गरिएको जानकारि दिनुपर्ने बताए । दुषित खाद्य पद्धार्थ, न्युन स्तरका खाद्य पद्धार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी, नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए । 

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदार कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्रि थुनामा राख्ने र मुद्दा चलाइरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने उनको माग छ । श्रेष्ठले खाद्य स्वच्छता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आउने बताए ।