शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं ।गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीका समाधान गर्न गठन आदेशबाटै भए पनि तत्काल नियमनकारी निकाय गठन गर्ने बताएका छन् ।
पोखरामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिले नियमनकारी निकाय गठन गरिहाल्ने र पछाडि ऐनले नै यसलाई शक्तिशाली निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने भनेर निर्णय गरेर अगाडि बढेको बताउँदै सहकारी संस्थाहरु आफ्नो मूल्यमान्यताबाट विचलित हुन थालेको बताए ।
श्रेष्ठले सहकारी ठग्ने वित्तीय संस्था बनेको बताउँदै त्यसो हुन नदिनका निम्ति ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । उनले ७०–७५ प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह, १० प्रतिशत प्रदेश त र त्यही संख्यामा केन्द्रीय सरकार मातहत रहेको बताउँदै जसका कारण नियमनमा पनि केही समस्या देखा परेकोले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या तल्काल समाधान गर्नेगरी नियमनकारी निकाय गठन गर्न लागेको बताए ।
श्रेष्ठले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरी अन्तिम निष्कर्ष दिन यही ढंगले काम गर्दा १० वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेको बताउँदै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष घोषणाा गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए ।
समितिमा जनशक्ति थपेर भए पनि हरेक मुख्य शहरका समस्याका निम्ति एउटा युनिट खडा गरेर छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने बताए । उनले समस्याग्रस्त पहिचान भएका सहकारीका चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर त्यसबाट पनि बचतकर्तालाई न्याय दिनेतिर जानुपर्ने बताए ।
