प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षणः काम कुरो एकातिर.....’

पदम भण्डारी
वि.सं. २०४० को दशकसम्म योजनाकारहरुको प्रमुख फोकस सार्वजनिक क्षेत्रबाट वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा केन्द्रीत भएको देखिन्थ्यो । त्यसबेला स्पष्ट रुपमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकतामा थिएन् र प्रायःजसो राज्यद्वारा सार्वजनिक एकाधिकार प्रवर्द्धन गरिएको थियो । वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाले आर्थिक उदारीकरण र धेरै सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरुको निजीकरणको पक्षमा सरकारी नीतिहरुमा परिवर्तन भयो । तर राज्यले निजीकरणपछि बजार नियमन गर्न असफल भयो, जसले गर्दा निजी व्यवसायहरुलाई प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरणहरु गर्न उर्वर आधार सिर्जना गर्यो । बजार प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सीमित प्रभावहरु भएका केही कानुनहरुबाहेक बजारमा प्रतिस्पर्धाको नियमन राज्यको प्राथमिकता बन्न सकेन् । नेपालले वि.सं. २०६३ मा मात्रै प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षणको मस्यौदा तयार गरेको थियो । 

वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने ब्यक्ति वा प्रतिष्ठान विच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यवसायिक क्षमता विकास गरि राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवान्छित रुपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित बजार अभ्यासलाई नियन्त्रण गरि उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यपारिक अभ्यासमा हुनसक्ने सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरि सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न सरकारले वि.सं. २०६३ मा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन जारी गर्यो र वि.सं. २०६४ मा केही संशोधन गरि जारी गर्यो । तर त्यस ऐनको नियमावली बनाउन झण्डै तीन वर्ष लगाउँदा कार्यान्वयन हुन समय लाग्यो । मुलुकको वाणिज्य अदालतले यस ऐनअन्तर्गत एउटा पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको तथ्यले उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सङ्केत गर्छ । 

प्रतिस्पर्धा ऐनका केही मुख्य विशेषताहरुमा प्रतिस्पर्धा विरोधी सम्झौताहरु र कार्टेलहरुलाई निषेध गर्न धेरै जोड दिएको छ । यसले सम्झौतालाई व्यापक रुपमा परिभाषित गरेको छ र विश्वमा सन्धी, सम्झौता, समझदारी वा प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाहरु समावेश गर्दछ । त्यसैगरि सम्झौताले दुई वा बढी व्यक्ति वा उद्यमहरुबीचको निर्णय वा सिफारिसहरु पनि समावेश गर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक सम्झौताहरु अन्तर्गत, ऐनले मूल्य निर्धारण, बजार प्रतिवन्ध, उत्पादन वा उत्पादन सीमित गर्ने, बजार वा ग्राहक विभाजन, वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा विशेष कारोबार, मूल्य भेदभाव, बोली धाँधली, सिन्डिकेट प्रणालीजस्ता आचरणहरुलाई निषेध गर्दछ। त्यसैगरि ऐनले सान्दर्भिक बजारका प्रतिस्पर्धीहरुलाई पूर्वनिर्धारित गर्ने प्रभुत्वको दुरुपयोगलाई निषेध गरेको छ । उत्पादन, मूल्य भेदभाव, अनुचित व्यापार अवस्था प्रदान, शिकारी मूल्य निर्धारण र प्रभुत्वबारे परिभाषित गरेको छ । प्रतिस्पर्धा ऐनले मर्जर, एक्विजिसन वा एकीकरणलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ जसले मर्जर, एक्विजिसन वा एकीकरण पछि उद्यमको नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सामा परिणत हुन्छ भने त्यस्यो व्यवसायलाई पनि निषेध गरेको छ ।  

माथिका आचरणहरुका अतिरिक्त ऐनले बोलपत्र धाँधली, विशेष कारोबार, बजार प्रतिबन्ध, र भ्रामक विज्ञापनहरुलाई पनि निषेध गरेको छ । यी सबै आचरणहरु, भ्रामक विज्ञापनहरुबाहेक, प्रतिस्पर्धा विरोधी सम्झौताहरु र प्रभुत्वको दुरुपयोगअन्तर्गत परिभाषित निषेधहरु अन्तर्गत पर्दछन् । ऐनले प्रतिस्पर्धा कानूनको विकासात्मक आयामलाई ध्यानमा राखी अपवाद र छुटहरुको श्रृंखला प्रदान गरेको छ । उदाहरणका लागि ऐनले साना घरेलु उद्योग, कृषि उत्पादन र सहकारी, कच्चा पदार्थ खरीद, निकासीमा छुट दिएको छ । त्यसैगरि व्यवसाय, श्रमिकको सामूहिक बार्गेनिङ अधिकारको अभ्यास, अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी ऐन, व्यवस्थापनसम्बन्धी सहकार्य र संगठनात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहयोग गर्ने  भनेको छ । यस ऐनअन्तर्गत वर्चस्वको दुरुपयोग गर्ने आचरणको मामलामा ऐनले दुई अपवादहरु पनि उल्लेख गरेको छ । ती दुई अपवादहरुमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अभ्यासको रुपमा गरिएका कार्यहरु र ग्राहकहरुको हितमा हुने वस्तु वा सेवाहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यहरु हुन् । ऐनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यास परिभाषित गर्ने नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। नियमनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अभ्यासमा विशेष अनुदान शर्तहरु, पुलिङ र क्रस लाइसेन्सिङ, इजाजतपत्र अस्वीकार आदि जस्ता सम्भावित प्रतिस्पर्धात्मक आचरणहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नसक्छ । यो ऐनमा सरकारको विशेष अधिकार कुराहरु पनि उल्लेख छन् । ऐनबमोजिम सरकारले कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणको संकटलाई सम्बोधन गर्न कुनै निश्चित क्षेत्रमा वा निश्चित अवधिका लागि ऐन लागू गर्न छुट दिन विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ र यो सार्वजनिक र निजी दुवै निकायको हकमा लागू हुन्छ । 

यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड वा बोर्डले गठित उपसमितिले तोकेका अनुसन्धान अधिकारीहरुद्वारा गरिने ब्यवस्था छ । अनुसन्धानको अतिरिक्त, बोर्डको जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धा कानून, नीतिबारे सरकारलाई सल्लाह दिने र वकालत अभियान, तालिम आदि सञ्चालन गर्ने छ। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न रणनीतिहरु तयार गर्ने र अध्ययनहरु सञ्चालन गर्ने र प्रतिस्पर्धा कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डको छ । तर, बोर्ड निकै निष्क्रिय बनेको छ । प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरणको मुद्दा सञ्चालन गर्न र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बोर्ड असफल भएको छ । बोर्डको संरचनागत कारणले सरकारबाट सही र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न गाह्रो भएको हुनसक्छ । बोर्डका अधिकांश सदस्यहरु पदेन सदस्य भएकाले महत्वपूर्ण र आवश्यक जिम्मेवारी सम्हालेकाले उनीहरुले बोर्डको काम कारवाहीमा पर्याप्त समय र शक्ति दिन सकेका छैनन् । पुनरावेदन अदालतको व्यवसायिक इजलासलाई ऐनअन्तर्गत मुद्दाहरु सुन्ने अधिकार छ । वाणिज्य बेन्च भनेको वाणिज्य र व्यवसायसम्बन्धी मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्न पुनरावेदन अदालतहरुमा गठन गरिएको विशेष बेन्च हो तर यस विषयमा कुनै पनि सुनुवाईहरु भएको देखिँदैन । 

प्रतिस्पर्धा ऐनबाहेक अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४, खाद्य ऐन–२०२३, नेपाल मानक (प्रमाणीकरण चिन्ह) ऐन–२०३७, औषधि ऐन–२०३५, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन–२०१३, दूरसंचार ऐन–२०५३, बीमा ऐन–२०७९, कम्पनी ऐन–२०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०७३, नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४, निजीकरण ऐन–२०५० आदि कानूनहरुले पनि विभिन्न नियमहरु प्रदान गर्दछ जुन प्रतिस्पर्धा ऐनद्वारा परिभाषित निषेधहरु जस्तै छन् । यसरी बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम राख्न यी कानुनहरु पनि सान्दर्भिक छन् । मुलुकमा विद्यमान कानुनहरु हुँदाहुँदै पनि प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार अभ्यासहरु भैरहेका छन् । जस्तै नेपालमा प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरणको सबैभन्दा व्यापक रुप कार्टेल हो । व्यवसायी संघहरुले खुला रुपमा मूल्य निर्धारण गर्छन् र गैर–प्रतिस्पर्धाको विभिन्न संयन्त्रहरु बनाउँछन् । विशेषगरि मूल्य निर्धारणलाई संघहरुको वैध उद्देश्यको रुपमा हेरिन्छ । उदाहरणका लागि, बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले व्याजदर तोक्छ । ब्याजदरमा अस्वस्थ्यकर प्रतिस्पर्धाले अन्ततः केही बैंकहरुलाई बजारबाट बाहिर निकाल्न बाध्य पार्न सक्ने भन्दै संघले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । तर संघविरुद्ध कुनै कारबाही भएन र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा तोकेको ब्याजदरको निर्णयलाई निरन्तरता दिन्छन् । 

नेपालमा धेरै क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली छ । तीमध्ये सर्वसाधारणले महसुस हुनेगरि पत्रपत्रिका र यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली व्याप्त छ । उदाहरणका लागि प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुद्वारा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सिन्डिकेटको एउटा नमुना हो । विगतमा तीनवटा धेरै पढिने र प्रसारित नेपाली राष्ट्रिय दैनिकहरुले पत्रपत्रिकाको मूल्य एकैचोटी ५ रुपियाँबाट १० रुपियाँ बनाए । थप रुपमा तीनवटै दैनिकहरुले आफ्नो निर्णयलाई सही देखाउन एउटै कारणहरु देखाए । तीनवटै दैनिकले एकसाथ बैठक गरेर मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेका थिए । मूल्य बढाउने निर्णय स्पष्ट रुपमा प्रतिस्पर्धा ऐनको उल्लङ्घन र कार्टेलको एउटा उदाहरण थियो, तर प्रकाशकहरुमाथि कुनै कारबाही भएन । त्यसैगरि यातायातमा भैरहेको सिन्डिकेट प्रणाली हो । देशका अधिकांश यातायात व्यवसायीले स्थानीय सिन्डिकेट बनाएका छन्, जसले सिन्डिकेट सदस्यबाहेक अरु कसैलाई तोकिएको लामो रुटमा सवारी साधन चलाउन दिँदैनन् । उनीहरुले अन्य व्यवसायीलाई यातायात व्यवसायमा प्रवेश गर्नबाट मात्र रोकेका छैनन् । हालै २०८० माघ ६ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सिटी बसपार्कमा टिकट काट्ने विषयमा यातायात व्यवसायीबीच झडप  भएको थियो । भर्खरै सञ्चालनमा आएको भिजिट कर्णाली यातायात प्रालिका कर्मचारीमाथि संयुक्त यातायात व्यवसायीमा आवद्ध केही व्यक्तिहरुले हातपात गरेका हुन् । सुर्खेतमा सञ्चालित दर्जन बढी पुराना यातायात व्यवसायीहरुले संयुक्त यातायात व्यवसायी नाममा एलायन्स बनाएका छन् । यी पुराना व्यवसायीहरु संयुक्त यातायातका नाममा सिन्डिकेट लगाएका छन् । नयाँ आउने प्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरुमा चौतर्फी प्रहार गर्दै आएका छन् । 

मुलुकमा कसैले आम नागरिकको हित विपरित कसैले प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य गरिरहेको छ भने त्यसका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक आचरणमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एक सुसंगत र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता पर्छ । यो कानुनको कडा कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धा ऐनले पक्कै पनि नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्नसक्छ । तर कायम राख्नमा चुनौतीहरु छन् । यसका लागि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुसँग कार्यान्वयन गर्ने अनुभव हुनुपर्छ, उपभोक्ताहरुमा चेतना हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा पर्याप्त प्रशिक्षण र जागरुकता कार्यक्रम आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाली समाजमा प्रतिस्पर्धा संस्कृतिको विकास सबै सरोकारवालाको विश्वास जित्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक छ । त्यसैगरि विभिन्न नियामक निकायहरुबीच आपसी सहयोग र प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन गर्न कटिवद्ध हुनुपर्छ ।

(लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडभाईजरको रुपमा कार्यरत छन् साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् । लेखक कृषि सरोकार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)