शनिबार १२ साउन, २०८१ | Saturday Jul 27, 2024
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका उद्योगपति अरुण चौधरीलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासमा सोमबार उनले चौधरीलाई रिहा गर्दैमा कुनै प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना पनि नरहेको र चौधरी देश छोडेर जाने संभावना पनि नरहेको भन्दै म्याद थप गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बिक्री गरेको शेयर किनेकै आधारमा जग्गा निजीकरण गरेर खायो भन्नु गलत हुने थापाको भनाई छ । उनले भने, ‘नाममात्रको अभियोग लगाउने हो भने जसलाई लगाए पनि हुन्छ । यो सार्वजनिक सम्पत्ति खाएको होइन, अक्सनमा शेयर खरिद गरेको हो ।’
थापाले चौधरीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भन्दै म्याद थप गर्नका लागि मनासिव आधार र कारण पनि लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले ठगी र किर्ते भनेर अभियोग लगाउन खोज्नु स्वच्छन्दताको पराकाष्टा भएको पनि बताए ।
नेपाली उद्योग जगतमा प्रतिष्ठित रहेका अरुण चौधरी भाग्दैनन् भनेर आफू जिम्मा लिन तयार रहेको बताउँदै थापाले चाहिएको बेलामा उपस्थित हुने गरी रिहा गर्न माग गरे । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा प्रहरीले अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
अदालतले चौधरीलाई दुई दिन मात्रै अनुसन्धानका लागि भ्याद थप गर्दै दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसके जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
