शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । योग्यतासम्बन्धी परेको मुद्दामा सर्वोच्चले उनको लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज जोशीलगायतले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट निवेदन हालेका थिए । सो मुद्दामा माघ ९ गते पेशी तोकिएको थियो ।
पेशीमा गभर्नर अधिकारीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न समय दिएको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘माघ ९ गतेको पेशीमा गभर्नर अधिकारीसँग लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । यो म्याद फागुन पहिलो हप्तासम्मलाई तोकिएको छ ।’
सुवेदीका अनुसार गभर्नर अधिकारीको पहिलेको मुद्दा पनि सँगै राखेर हेरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको विदेशी रकम नेपाल ल्याउन सहजीकरण नगरिदिएको झोकमा उनलाई निलम्बन गरेका थिए ।
उक्त निलम्बनको विरुद्धमा गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन भने अझै सकेको छैन् ।
अदालतले शैक्षिक योग्यता र निलम्बनको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ । कतिपयले यसको आधारमा अधिकारीका लागि अप्रिय फैसला हुनसक्ने अडकल समेत गरिएको छ । उनले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्ययन गरेका छन् । सो अध्ययनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरसम्मको मान्यता दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्पष्ट रुपमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने तर सोसरह भन्ने कुरामा भने स्पष्ट व्याख्या नगरेको रिट निवेदकको तर्क छ । उनले ऐनअनुसार अधिकारीको योग्यता नपुगेको दाबी गरेका छन् ।
