शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको समयमा लगाउन खोजिएको प्रिमियम महशुलसम्वन्धमा छानविन गर्न गठित आयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा नदिई अन्य कागजपत्र मात्रै पेश गरेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्राधिकरणबाट टीओडी मिटरको कुनै डाटा आएको छैन् । आयोगले प्राधिकरण र सम्वन्धित उद्योगीहरुलाई आफ्नो सबुत प्रमाणहरु पेश गर्न दिएको १० दिनको समय सोमबार सक्किएको छ । तोकिएको समयमा प्राधिकरणसहित उद्योगीहरुले आ–आफ्नो आधार र प्रमाण पेश गरेका छन् ।
तर उक्त विवादित महशुलसम्वन्धमा निर्णायक अर्थ राख्ने टीओडी मिटरको डाटा आफूसँग सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले दिन नमानेको हो । विद्युत महशुलसम्वन्धी प्राधिकरणको तत्कालिन विनियम र तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा मात्रै उद्योगीहरुलाई प्रिमियम महशुल दावी गर्नसक्छ ।
तर प्राधिकरणले हचुवाको भरमा कुनै पनि आधार र प्रमाणबिना आफूहरुको नाममा तीन–चार बर्षपछि विद्युत महशुल बक्यौता देखाउँदै तिर्न दबाब दिएको गुनासो उद्योगीहरुले गर्दै आएका छन् । अध्ययन र छलफल नै नगरी प्राधिकरणले हतारमा उद्योगीहरुलाई छुट बिलको नाममा सामान्य पत्र पठाउँदै सो रकम आम्दानीमा देखाएका कारण प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अहिले नैतिक संकट परेको अवस्था छ ।
यो महशुल विववाद चर्किँदै गएर प्राधिकरणले दुई दर्जन उद्योगको लाइन नै काटेपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर गत महिना पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन आयोग गठन गरेको हो ।
