यज्ञप्रसाद आचार्यको सरुवा प्रकरणः न्यायाधीशले न्यायिक मनले निर्णय गर्ननसक्ने परिस्थिति बन्दै

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरुमाथि न्यायिक मनले नभई कि सत्ताको दबाबमा कि भीड हेरेर निर्णय सुनाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ ।  

नेपालको न्यायालयमा धेरै खालको विकृति हुँदाहुँदै पनि सबै न्यायाधीश खराब नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन् । तर पछिल्ला केही उदाहरण हेर्दा न्यायाधीशहरु स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्नेभन्दा पनि धेरै खालका दबाबका बीचमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भन्ने देखिन्छ । 

Advertisement

नक्कल भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुम सरुवा गरियो । किनभने त्यसमा ठूला नेताहरुसमेत पक्राउ परेका थिए, जसवापत सत्तामा बस्नेहरुले न्यौपानेमाथि बदला लिए ।  

पछिल्लो समय काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यमाथि त्यस्तै बदला लिने काम भएको छ । उद्योगपति अरुण चौधरीलाई पक्राउ नगरीकन पनि बोलाएर पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा विवादका विषयमा सोधपुछ गर्नसक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पक्राउ गरेर सरकार र प्रहरीले ठूलो उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गर्यो । 

तर अदालतले चौधरीलाई थुनामै राख्नाुपर्ने जरुरी देखेन् र दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसक्किए धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । अहिले उक्त आदेश दिने न्यायाधीश आचार्य निशानामा परेका छन् । उनले गरेको निर्णय बदलियतपूर्ण थियो वा थिएन ? न्याय परिषदले छानविन गरेको पनि छैन् । कुनै प्रमाण पनि छैन् । तर आचार्यलाई ठूलै अपराधी जसरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने काम मात्रै भएको छैन्, सर्वोच्च अदालतले उनलाई गुल्मी काज जरुवा गरेको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा (१४) ९६० बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त आदेश दिँदै प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नेपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको थियो । यसले उद्योगी चौधरीको पक्राउ केवल जग्गा विवादले मात्रै नभएर राजनीतिक उद्देश्यले पनि हो कि ? भन्ने आशंका जन्माएको छ । आचार्यको सरुवाको विषयमा सर्वोच्चका अधिकारीदेखि कानुन व्यवसायीहरु खुलेर बोल्ननसक्ने अवस्थामा छन् । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले आचार्यको गुल्मी काज सरुवालाई कारवाही हो भन्ने न स्वीकार गर्छन् । न अस्वीकार गर्छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँको गुल्मीमा काज सरुवा भएको हो मात्रै भनौं । अरु कुरा न्याय परिषदको कुरा हो ।’ यता अर्का वरिष्ठ कानुन व्यवसायी शम्भु थापाले पनि यस विवादमा आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताए । प्रतिक्रिया दिँदा आफू आलोचनाको शिकार मात्रै हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

पछिल्लो समयमा विभिन्न अभियान्तादेखि राजनीतिक उद्देश्यका व्यक्तिहरुले आफ्नो अनुकुल फैसला नहुनासाथै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुसम्मबाट न्यायाधीशहरुमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र र न्यायिक मनले फैसला सुनाउने र आदेश दिन हच्किने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । 

Advertisement