ललिता निवास प्रकरणः नीतिगत निर्णय र जग्गा फिर्ता गरेको नाममा कसैलाई उन्मुक्ति, अरु दोषी

काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नीतिगत निर्णयको नाममा पूर्वमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारी, व्यवसायी, भूमाफिया र सुवर्णशम्शेर राणाको परिवारलाई मात्रै दोषी ठहर्याउने विवादास्पद फैसला गरेको छ ।

नीतिगत निर्णय र जग्गा फिर्ता गरेकै नाममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेल, बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई मुद्दा नै दर्ता गरेन् । मुद्दा दर्ता नगरेर उनीहरुलाई पहिले नै उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो । 

पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलाई नीतिगत निर्णयको रुपमा व्याख्या गर्दै सफाई दिने काम गरेको छ । सफाई पाउनेमा पूर्वसचिव सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि छन् । जबकी उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुने कुरामा मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिस्तरमा भएको निर्णयहरु नै प्रमुख आधार थियो । 

विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख दीप बस्न्यात र पूर्वसचिव छविराज पन्तसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेको यस मुद्दामा पहुँचवालाहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउन ठूलै चलखेल भएको देखिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई यस फैसलाले राहत पनि मिलेको छ । यसले उनलाई प्रधानमन्त्री हुन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

यस प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठेको थियो । तर अख्तियारले बयान लिएपनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै उनीहरुलाई मुद्दा चलाएन ।

यस प्रकरणमा किर्ते मुद्दामा प्रहरीले अर्को अनुसन्धान गर्दै संलग्न केहीलाई पक्राउ र केहीलाई घरमै गएर बयान लिएर कारवाही अघि बढाएपछि परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्वन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले पद सोपानअनुसार पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर सरकारी साक्षीका रुपमा राखेर माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाइएन ।

विशेष अदालतले अख्तियारले मुद्दा चलाएका तीन पूर्वमन्त्री पनि सफाइ दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनु उचित नहुने भन्दै पूर्वमन्त्रीहरुलाई मन्त्रीहरु गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिएको हो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वमन्त्री बिष्णु पौडेललाई भने जग्गा फिर्ता गरेको नाममा मुद्दा नै दर्ता गरिएन् । 

‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्रै बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका गच्छदार उपरको दावी पुग्न नसक्ने’ भन्दै विशेष अदालतले व्याख्या गरेको छ । 

गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिँदा पूर्वमन्त्रीद्धय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलाई पनि मुन्मुक्ति पाउन सहज भएको छ । गच्छदारले ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको बताइएको छ । श्रेष्ठमाथि भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकार रहेको मोहीसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन मालपोत कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि बढाएको आरोप थियो ।

त्यस्तै तत्कालिन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीले ललिता निवासको जग्गाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठी छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विशेष अदालतले भनेको छ, ‘जोशीले मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएको आलोकमा यो कार्यमा निजको बदनियत तत्वको अभाव देखिएकाले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

अदालतले अख्तियारको मागदाबीअनुसार सबै जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला सुनाएको छ । यसले आफ्नो वैधानिकरुपमा कमाई गरेर जग्गा किनेका कतिपयलाई भने ठूलो अन्याय भएको छ । अनियमिततामा संलग्न नभएका, तर जग्गा किनेका कारण जफत हुनेहरुले खरिद गरेको रकम देवानी दायित्वसरह असुल उपर गर्न पाउने भनी व्याख्या भएको छ । 

विशेष अदालतका सदस्यहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसलामा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात र पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई २ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । भूमाफिया किटान गरिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारले ललिता निवासको करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गराउने काम योजनावद्धरुपमा सुरु भयो । 

तत्कालिन कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको संघर्षमा संलग्न भएका कारण हरण भएको सम्पत्तिबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गराएर यसको सुरुवात गरिएको थियो । त्यही निर्णयलाई आधार मानेर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले ११२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरुको नाममा सारिदिएका थिए । 

यो सरकारी जग्गा अनियमितता भएका कुराहरुमा केही कानुन व्यवसायीहरुले लगातार खोजी गर्दै गएपछि र मिडियामा आउन थालेपछि पूर्वसचिव शारदाकुमार त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइएको थियो । सोही समितिको यसमा ठूलो बदमासी भएको औंल्याएपछि अख्तियार प्रवेश गरेको थियो । 

छानविनका क्रममा सुवर्णशम्शेर राणाको परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यीमध्ये ५५ जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र अभियुक्त बनाइएको थियो । यसमा मालपोतका कर्मचारी, सुवर्ण शमशेरका हकवाला र दुई भूमाफियालाई दोषी ठहर्याइएको छ । साथै, त्यही जग्गामध्ये केही निर्णयकर्ताहरुले बकसपत्र पारित गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अदालतको ठहर छ । मालपोतका कर्मचारीले श्रीमती, साढूभाइ, भतिजाबुहारी र छोरीज्वाइँका नाममा जग्गा पास गरेका थिए ।

माधव नेपाल र भट्टराईको कहाँ थियो संलग्नता ?
अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । 

तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। नेपाल र भट्टराईको बयान लिएर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको थियो।

सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउनसक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट ०६६–१२–२९, २०६७–०१–३१, ०६७–४–२८ र २०६९–६–१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ’ भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । 

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा २०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो।

माधव नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्र र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदबाट भएका ती निर्णयलाई औचित्यपूर्ण हो भन्न सक्ने अवस्था तथ्य र प्रमाणले नदेखिएको उल्लेख छ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९–६–१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । कुल ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० विरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो। ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको छानबिनले देखाएको छ। 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले नै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललिता निवासको जग्गा कम्पाउण्ड भित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरु जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयका कारण नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायतले सरकारी जग्गा पाए पनि माधव नेपाललाई मुद्दा नै चलाइएन् । नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायत निजी जग्गाको प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन करिव २५ रोपनी जग्गा प्रयोग भयो । यो निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा नगरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने काम भएको थियो । 

यस प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, नक्कली मोही, जग्गा प्लटिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी दोषी ठहर भए । नीतिगत निर्णय गर्नेलाई मुद्दा दर्ता गर्ने काम भएन् । 

दोषी औंल्याइएकाहरुमाथि ‘मोहीको सट्टा भट्टा प्रक्रियामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ विपरित बदनीयतपूर्वक अपारदर्शी तवरले काम गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरु छलेको र ओहदाको दुरुपयोग गरेको’ आरोपमा दोषी ठहर गरिएको छ । अदालतले सुवर्णशमशेर राणाको परिवारका सदस्य सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमनशम्शेर राणा, हाटकशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणा गरी १२ जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाए पनि सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने कार्यमा कानुनी भूमिका खेल्ने सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, राजनीतिक तहमा रहेर सहयोगीको भूमिका खेल्ने बिष्णु पौडेलहरुलाई जग्गा फिर्ता गरेकी नाममा उन्मुक्ति दिने कुराले धेरै आशंका जन्माएको छ ।