आर्थिक संकटपछि आयोजना धितो राखेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्राधिकरणको तयारी

 काठमाडौं । ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गरेका उद्योगहरुसँग लोडसेडिङको बेलाको प्रिमियम महशुल अशुल गर्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रयास अनिश्चित बनेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण समस्यामा परेको छ । 

ट्रंकलाइनवापतको विवादित महशुल अशुल हुने टुंगो नलाग्दै नाफा देखाएर छ अर्ब रुपियाँ अग्रिम लाभकर बुझाउँदा प्राधिकरणमा अहिले नगद प्रवाहको समस्या उत्पन्न भएको हो । प्राधिकरण नाफामा हुँदाहुँदै पनि तरलता पर्याप्त नहुँदा एक जलविद्युत आयोजना धितो राखी कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि मध्यमर्स्याङ्दी र कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना धितो राखेर प्राधिकरणले ऋण लिएको छ । 

गत असारसम्म ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता महशुल करिव २२ अर्ब पुगेको प्राधिकरणले बताएको थियो । पछिल्लो समयसम्म यो बक्यौता ३० अर्ब पुगेको अनुमान छ । यो विवादित महशुल पूरै अशुलउपर हुने संभावना न्यून रहे पनि प्राधिकरणले हरेक महिना २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना जोड्दै नाफा देखाउँदै आएको छ ।

हचुवामा काम गर्दा प्राधिकरणले अनावश्यकरुमपा सरकारलाई छ अर्ब बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको र सोही कारण अहिले नगद प्रवाहको समस्या आएको बताउँदै प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राधिकरण नाफामा हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमा बस्नेहरुको अदूरदर्शी कार्यशैलीले झण्डै ११ हजार कर्मचारीको भविश्य पनि अन्योलमा परेको बताएका छन् ।

प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एक आयोजना धितो राखेर ऋण लिने र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने तयारी गरे पनि कुन चाहिँ आयोजना धितो राख्न लागेको हो ? स्रोतले खुलाउन चाहेन् । प्राधिकरणका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्दा यस्तो अवस्था आयो । यो कुराको जवाफ चाहिँ घिसिङ सरले दिनुपर्छ ।’ ट्रंकलाइनको महशुलका कारण व्यालेन्स सिटमा आम्दानी देखिएसँगै संस्थाको आम्दानीमा वृद्धि भएको भन्दै केही महिनाअघि प्राधिकरण व्यवस्थापनले विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारीहरुको भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्ने र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई मासिक ज्यालादारी बनाउने  निर्णय पनि गरेको थियो । 

संस्था नोक्सानमा जाने डरले घिसिङले अहिले भारतबाट विद्युत आयात निकै कम गरेका छन् । विद्युत कम आयात हुँदा सीमा क्षेत्रका उद्योगधन्दामा दैनिक १२ घण्टादेखि २४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरिएको छ । लोडसेडिङविरुद्ध उद्योगहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । आर्थिक संकटकै कारण प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समेत बढेर गएको छ । 

ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल विवाद चर्किएपछि छानविन गर्न सरकारले अहिले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन आयोग बनाएको छ । उद्योगीहरुले बिना कानुनी आधार र टीओडी मिटरको डाटा बिना प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खाजेको भन्दै प्राधिकरणले दावीगरेअनुसारको रकम तिर्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने सो महशुल तिर्नैपर्ने अडान लिएको छ । 

साथै, पूर्वतयारीबिना एशियाली विकास बैंकको ऋण लिएर काठमाडौंमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरेको भन्दै घिसिङको यो योजनाको पनि विरोध भएको छ । शहरी विकासको दीर्घकालिन योजनाबिना सडक तथा पैदलमार्गमा भूमिगत गर्नुपर्ने अन्य पूर्वाधारहरु भूमिगत गरेपछि मात्रै विद्युतको तार भूमिगत गर्नुपर्नेमा  हचुवाको भारमा गरेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । 

यसअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले पनि अहिले नै विद्युतको तार भूमिगत गर्ने घिसिङको कार्यलाई मुख्याइँपूर्ण भन्दै भोलिका दिनमा मेट्रो, फ्लाईओभर बनाउनु पर्दा भूमिगत गरेको विद्युतको तार फेरि निकालेर पोलमा टाँग्नुपर्ने अवस्था आउने, यसले दोहोरो खर्च र जनतालाइ अनावश्यक सास्ती हुने बताउँदै आएका छन् ।