राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएको बेला आयोगले १८ खर्बको सिलिङ तोकेपछि अर्थमन्त्री अलमलमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन् । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले केही सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विवाद बढेको भन्ने आएपनि त्यस्तो कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरे । 

प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो हेरक विषयमा निरन्तर रुपमा संवाद भइरहेको जनाउँदै महतले प्रधानमन्त्रीसँग केही विषयमा फरक मत हुनु स्वभाविक भएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र निर्देशनका आधारमा काम गरिरहेको दावी गरे । 

मन्त्री महतले बजेट कटौति गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कुनै सोच नभएको बताए । माघ मसान्तसम्म भएको आम्दानी र खर्चका आधार संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । महतले सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलन नभएको बताए । 

मन्त्रायले खर्च कम गर्ने, राजश्व संकलन कम गर्ने नीति नभएर अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च र राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको बताए । 

महतले भने, ‘सरकारको करिव १० प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको छ । राजश्व झर्यो भनेर पनि समाचारहरु आए । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन कठिन भएको छ भनेका छौं । बजेट विनियोजन कार्यान्वयनको सवालमा पुँजीगत खर्च, वित्त व्यवस्थापन खर्च, चालु खर्च र साधरण खर्चमा कस्तो उपलब्धी गरौं । कति प्रतिशत खर्च गरौं । आगामी ६ महिनामा कति खर्च गर्ने सम्भावना छ भनेर मन्त्रालयले भनेको हो । मन्त्रालयले कुनै बजेट कटौती गरेको भनेर जसरी बाहिर कुरा आए, मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको होइन । जति संभव हुन्छ, बढीभन्दा बढी खर्च गर्न कोसिश गर्छौं । राजश्व पनि जति सम्भव हुन्छ । त्यो उठाउन कोशिस गछौं ।’ 

उनले भने, ‘संसदले पारित गरेको विषय बीचमा बजेट कटौती र संशोधन गर्न सक्दैनौं । तर खर्च र आम्दानी कति हुन सक्छ । ६ महिनाको आधारमा आगामी ६ महिनाका कति के गर्न सकिन्छ त्यसको अनुमान मात्रै पेश गरेका छौं । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा मिलेको छैन भन्ने बाहिर कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई बजेट कटौती गरियो । बजेटको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ । हाम्रो निरन्तर संवाद छ । अनावश्यक रुपमा वादविवाद छ । प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्रीको समन्वय भएको छैन भन्ने जुन हुँदै नभएको प्रचार भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै विवाद छैन । यस्तो किसिमको भ्रम छर्नुको अर्थ पनि छैन ।’

महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपियाँको ल्याउन सिलिङ तोकेर सिफारिस गरेको बताए । उनले आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्बको ल्याउन सिफारिस गरेको बताउँदै बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट नै बजेटको सिलिङ तोकिएको बताए । 

प्रधानमन्त्रीले एउटा सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले अर्को तथ्याङ्क राख्ने विषय नभएको महतले बताए । उनले सम्भावना, चुनौति र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल भएको बताए । राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बेला योजना आयोजले बढी सिलिङ तोकेको उनले महतले संकेत गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थप आन्तरिक तथा विदेश ऋण लिएर भए पनि ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने महत त्यो जोखिम लिनहुन्न भन्ने पक्षमा छन् ।  

मन्त्री महतले भने, ‘बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले मानेन, अर्कै भन्यो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो पनि अर्थमन्त्रालयको प्रणालीमा स्वस्थकर छलफल हुन्छ । सम्भावना,चुनौती र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नुुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कुरा राखेर निष्कर्षमा पुग्छौं । योजना आयोगको संयोजकत्वमा बजेट सिलिङ तोक्ने समिति छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बजेटका कति सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने विषयमा छलफल हुन्छ ।’ 

उनले मुलुकको आवश्यकता र स्रातको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद नभएको उल्लेख गरे ।