जलवायु परिवर्तन प्रभावितलाई न्याय दिलाउन विश्व वित्तीय व्यवस्थामा पुनःसंरचना आवश्यक

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता मुलुकलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले आयोजना गरेको जलवायु न्याय र वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । 

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ प्रवीणमान श्रेष्ठले आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानसँगै जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

श्रेष्ठले भने, ‘विश्व वित्तीय व्यवस्थाको विषयलाई लिएर कुरा गरेका छौँ । अहिले विश्वव्यापीरुपमा दुई वटा प्रमुख चुनौति छन् । जलवायु परिवर्तनको चुनौति र दिगो विकासको चुनौति छ । यो दुवै चुनौतिलाई एकसाथ समाधान गर्नका लागि कस्तो खालको वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरेका छौँ । यि दुवै समस्या समाधानका लागि जुन ट्रिलियन्स अमेरिकी डलर जुन आवश्यकता रहेको भन्ने प्रक्षेपण छ । अहिलेको वित्तीय व्यवस्था, विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाबाट कसरी हामीले जेनेरेट गर्नसक्छौँ त्यसमा छलफल गरेका छौँ । त्यो पैसाको निर्णय कसले गर्दछ ? विकसित राष्ट्रहरुले गर्छ कि विकासोन्मुख देशहरुले गर्दछ ?’

उनले थपे, ‘हाम्रो जस्तो अल्पविकसित दशको भुमिका वित्तीय व्यवस्थामा के हुन्छ ? यी लगायतका विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ । वित्तीय व्यवस्थाबाट हामीले कसरी न्यायको कुरालाई जोड्न सकिन्छ त ? आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानहरुसँगै न्यायका कुराहरु, असमानताका कुरा पनि सँगै लैजानुपर्छ । उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । रिस्ट्रक्चरिङको सम्बन्धमा फाइनान्सको फ्लो जुन छ, विगतको समयमा विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशहरुमा आउने भन्ने ट्रेन थियो । तर पछिल्लो विश्वको अवस्था हेर्ने हो भने धेरेजसो विकासोन्मुख देशहरु आर्थिक हिसावले धेरै अघि बढिसकेको अवस्था छ । विकासोन्मुखबाट विकासोन्मुख देशहरुमै फाइनान्सिलयल फ्लो हुनुपर्छ भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ ।’

त्यसैगरी, विश्वभर भइरहेको लगानीको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । विशेष गरी जीवाष्मा इन्धनमा गरिएको लगानीलाई लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा एक्शन एड नेपालका जलवायुवित्तका प्रतिनिधि महेश बडालले उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक कृषिको समाधान पर्यावरणीय कृषि भएकाले आगामी दिनमा पर्यावरणीय कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

बडालले भने, ‘जलवायु न्यायको कुरा गर्दा जलवायु परिर्वतनको तरिका हेर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तन धेरै तरिकाबाट भइरहेको छ । तर विश्वव्यापी तथ्यांक हुर्दा दुई वटा सोर्सलाई महत्वपूर्ण हो भन्ने छ । फसिलफ्युल बेस लगानी र फसिलफ्युलमा भएको लगानी र त्यसबाट भइरहेको इमिसन र अर्को भनेको इण्डस्ट्रियल एग्रिकल्चर सेक्टरबाट भइरहेको इमिसन त्यसमा इमिसनको सोर्स कहाँबाट आइरहेको छ ? भनेर विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानले निजी क्षेत्रको लफाइनान्सिङ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेछ क्लाइमेट हाम गर्नलाई भन्ने देखियो । रिसेन्ट्ली एक्सलेन्सले अनुसन्धान पनि गरेको थियो जसमा विभिन्न ग्लोवल बैंकलाई हेरेको थियो । त्यसमा १० वटा टप बैंकिङहरुको थ्रि ट्रिलियन डलर अहिले क्लाइमेट हार्मिङ क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ जुन भनेको फसिलफ्युल बेस इण्डस्ट्रिज नै छ र सँगै इण्डस्ट्रियल एग्रिकल्चरहरु छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन एलायन्सका संयोजक रोसा लाउरा रोमियोले हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायको कुरा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु परिर्वतनका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्र, त्यसको इकोसिस्टम, खाद्य प्रणाली लगायतलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको क्षतिको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।