एकै व्यक्ति वा समूह बैंकर र उद्योगी व्यवसायी हुने कुरा निराकरण गर्न कानुन बनाउँदैछौंः प्रम

काठमाडौं । संसदमा एकै व्यक्ति वा समूहको बैंक वित्तीय संस्थामा स्वामित्व र व्यवसायी हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यस विषयमा प्रश्न उठाइएको हो । 

एमालेका गोकर्ण विष्टले मुलुकमा एउटा मात्रै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक, बीमा लगायत वित्तीय संस्था रहने र त्यही समूह नै आयात व्यापार, उद्योग, घरजग्गा,धितोपत्र कारोबार हुँदा ऋणको हिंसा एकै ठाउँमा रहँदा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने आरोप लगाए । 

साँसद बिष्टले एक अमुख पारिवारिक स्वामित्वमा सबै कुरा रहँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने,श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउने परिस्थिति बन्ने बताए । उनले यस्तो परिस्थिति आए देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने दाबी गरे । विष्टले यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । 

साँसद विष्टले अर्थतन्त्रमा सिमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिँदा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न र समातमुलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा नहुने ठोकुवा गरे । उनले मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप वहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले कस्तो ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रतिउत्तरमा दाहालले एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा प्राप्त स्रोत–साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने बताए । उनले सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी दिए ।