राप्रपा र लघुवित्त पीडित सडकमा, १५ वटा कृषि संगठनद्धारा पनि आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । दुध उत्पादक किसानहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै १५ वटा किसान संगठनहरुले आन्दोलनको घाषणा गरेका छन् । 

गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रापं्रपा)ले बुधबारबाट देशभर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यही बेलामा हप्तौको पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएका लघुवित्त पीडितहरुले धर्ना दिँदै आएका छन् । यसमा किसानहरु पनि थपिएका हुन् । 

उनीहरुले किसानहरुले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको बताएका छन् । किसान संगठनहरुले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको दाबी उनीहरुको छ । 

नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानहरुले भोग्नुपरेका समस्या बाधा व्यवधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए । उनले विगत केही समयदेखि किसानहरुले उत्पादित दुग्धमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर दुग्ध बिक्री वितरण हुन नसकेको बताए । 

घिमिरेले भारतबाट अबैध रुपमा कच्चा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भएको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध बिक्री नभएको बताए । उनले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालन किसानहरु ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दुग्धको करिव ६ अर्ब बराबरको वक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताए । 

घिमिरेले १५ संगठनले संयुक्त रुपमा फागुन १० देखि २१ गतेसम्म लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । उनले फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु र प्रमुख सचेतकहरुलाई मागपत्र बुझाउने, १४ र १५ गते ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बताए । घिमिरेले फागुन १७ गते मुख्य राजमार्गहरुमा शान्तिपूर्ण रुपमा चक्काचाम गर्ने र २१ गते काठमाडौंमा धर्ना तथा बिरोध प्रदर्शन गर्ने बताए । 

किसान संगठनहरुले संयुक्त रुपमा १६ माग समेत राखेका छन् । उनीहरुले दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न,किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

त्यस्तै, भारतबाट दुध र दुधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानविन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेका छन् । दुधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संगठनहरुले बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुध नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरुले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।