आइतबार ३० बैशाख, २०८१ | Sunday May 12, 2024
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अपराधीकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नानसँगको कुराकानीमा उनले उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन खारेज नगरी लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सानो गल्ती गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानूनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभइ स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि हुनुपर्ने बताए ।
मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । उनले मुलुकको लगानीसम्बन्धी ऐन कानून हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने भएकाले लगानीकर्तामैत्री कानून बनाए मात्रै लगानी आउन सक्ने बताए ।
अग्रवालले लगानीका लागि धेरै ऐन, कानूनहरु संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरुले दुई पक्षीय सम्झौता खोजेकाले सरकारले तत्काल सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । अग्रवालले सरकारले दुई पक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐनलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालमा लाग्ने दोब्बर कर प्रणालीलाई एकल कर प्रणाली बनाउनु पर्ने उनले बताए । अग्रवालले लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोजेको भन्दै मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्याको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभ कर, आयकर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले चारवटा निर्माण, पर्यटन, आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरुको प्याकेज दिनु आवश्यक रहेको बताए ।
