शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुवै पक्षको कुरा सुनेको छ ।
आयोगले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकलाई छुट्टै, ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई र प्राधिकरणलाई छुट्टाछुट्टै बुझाएर उनीहरुको तर्क र धारणा सुनेको हो । त्यसअघि माघ १० गते आयोगले सम्वन्धित पक्षलाई आफ्नो विषयहरु राखी आवश्यक कागजात प्रमाणसहितको निवेदन पेश गर्न माघ २१ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।
लिखित कागजात आएपछि आयोगले सबै पक्षलाई बोलाएर उनीहरुको धारणा सुनेको हो । महशुल विवादमा जोडिएका डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरु र प्राधिकरणको कुरा सुन्ने काम समपन्न भइसकेको र अब प्रतिवेदन लेखनको काम अर्को हप्तबाट सुरु हुने स्रोतको भनाई छ ।
प्राधिकरण पक्षले आयोगमा गहकिलो र तर्कसंगत प्रस्तुती दिन नसकेको भन्दै स्रोतले आफूहरुले दावी गरेअनुसार उद्योगीहरुले प्रिमियम महशुल र अहिलेसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए । यता उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा टीओडी मिटरको डाटा नहेरी प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयको आधारमा सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको मितिभन्दा अगाडि तीन महिना २५ दिन भित्र कुनै दिन नियमित २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको टीओडी मिटरमा देखिन्छ भने सो मात्रैमा प्राधिकरणले प्रिमियम महशुल दावी गर्नसक्ने बताएका थिए ।
यो विवादित महशुललाई लिएर प्राधिकरण र ६० भन्दा धेरै ठूला उद्योगबीच विगत पाँच बर्षदेखि विवाद चल्दै आएको छ । प्राधिकरणले यो महशुल उठाउन भन्दै दुई दर्जनभन्दा धेरै उद्योगमा लाइन काटेसँगै समस्य जटिल भएपछि मन्त्रिपरिषदले गत पुस २४ गते पूर्र्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई दिएको एक महिनाको समयसीमामा काम नसक्किएपछि केही दिनअघि पुन एक महिनाका लागि म्याद थप भएको छ । आयोगले अबको करिव २७ दिनमा सबै काम सम्पन्न गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।
