आइतबार १६ बैशाख, २०८१ | Sunday Apr 28, 2024
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उनले सो जानकारी गराएका हुन् । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब भन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकार सामु रहेको बताए । उनले विकास आयोजनाहरुमा न्युन बजेट विनियोजन गरेका कारण सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतिको विषय रहेको स्पष्ट पारे । उनले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेटका आवश्यकता रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपियाँँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गइरहेको रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको छ । स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा देखिएको न्युन विनियोजनका कारण गत वर्षहरुमा ठेक्काबाट सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।’
अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको जीवनस्तर सुधार हुनेगरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्र गतिसँगै अघि बढाउने लक्ष्य पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुने बताउनु भयो । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीको अवसर सृजनामार्फत गरिवी न्युनिकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले मुलुकले भोग्दै आएको न्युन उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायनजस्ता समस्या समाधान गर्नु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताको विषय भएको पनि उल्लेख गरे ।
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताए । अर्थमन्त्री महतले किसानहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिंचाई सुविधा, मल, बीउको उपलब्धता, सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक र प्राङगारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री महतले पहाडका टार र तपाई मधेशमा थप क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा बिस्तार गर्न जोड दिइने बताए ।
