सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वर्गीकरण नगर्ने हो भने अब हाम्रो बजेट नै फेल हुन्छः क्षेत्री

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुुपर्ने बताएका छन् । 

अर्थसमितिको बैठकमा आइतबार उनले सरकार परिवर्तनन भएपनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । क्षेत्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एकरुपकता हुन जरुरी रहेको बताए । 

Advertisement

उनले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे । उनले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन उनले सुझाव दिए । क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण गर्नसक्दा पनि केही रकम वचत गर्न सकिने बताए । क्षेत्रीले आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

राजश्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै उनले सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताए । क्षेत्रीले भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ भने त्यसैको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छौं ? यसलाई निरन्तरता दिने हो भने सरकारको बजेट फेल हुने अवस्थामा गइरहेका छौं । सधैँभरी वितरणको लागि रकम व्यवस्था गर्ने अवस्था छैन् । विदशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रर्याप्त मात्रामा आम्दानी र सरकारको पेन्सन पाएर बसेको छ, त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी विपन्न वर्गलाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा राख्नु हुँदैन ।’ 

उनले थपे, ‘त्यसलाई आधा गराउन सकियो भने केही रकम बचत गर्न सकिन्छ । आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दक्षिण एशियाको सबै भन्दा धेरै राजश्व उठाउने मुलुक नेपाल हो । तर राजश्व संकलनमा समस्या आएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ । बाहिरबाट दिएको स्रोत साधनमा पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौं । सरकारले हरेक वर्षको गरेर सोधभर्नाको १७ अर्ब २१ करोड २ लाख प्राप्त गरेका छौं जसको २३ अर्ब २८ करोड २० लाख स्रोभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । स्रोत र साधन छैन भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो रकम लिन नसक्नु आन्तरिक कमजोरी हो । विशेष किसिमको कार्यक्रम सहित अघि जान सकियो भने स्रोत साधन पुग्ने ढङ्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’
 

Advertisement

Advertisement