खरीद नियमावलीको संशोधन मस्यौदालाई निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्ण समर्थन नगर्ने

उहाँले उहाँले उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो कारणले नभइकन वास्तवमा जसले काम लगाउने हो, जसले जिम्मेवारी लिएर जसले टेण्डर आह्वान गरेका थिए उनीहरुको अकर्मण्यताले गर्दा पनि यो म्याद थपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको निकायले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन । गत साल असारमा, जेठमै पेश गरेका बिलहरु अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । पटकपटक म्याद थप त भएको छ, हामीले माग पनि गरेका हौँ । म्याद थप नभइकन भुक्तानी दिनुपर्नेछ, गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था छैन । त्यसका लागि पनि म्याद थप आवश्यक थियो । यसमा म्याद थप आएको छ । २०८० साल साउन महिनाभर ५ गते भेला राखेर तत्पश्चात आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यसपछि नेपाल सरकारसँग वार्ता भयो । वार्ताको सहमति भएको आज झन्डै ८ महिनापछि म्याद थपको भनेर सार्वजनकि खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएको छ । यसलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि म्याद थपसँगै भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? म्याद थप भएर मात्रै हुँदैन । आर्थिक अभाव हुन्छ, आर्थिक कुरा पनि सँगै भयो भने कामहरु अघि बढ्न सक्छन् । अब नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ सरकारले काम गर्ने वातावरण र राज्यले लिने नीति निर्माण व्यवसायीमैत्री हुन आवश्यक छ । म्याद थप गर्नु भन्दा पनि हामीले राखेका ९÷१० वटा माग छन् । ति मागलाई नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्युको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले सौहाद्रपूर्ण रुपमा स्वागत गर्नुभएको अवस्था छ । सबै मागहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । म्याद थप मुख्य माग थियो, यसमा हामीले मागेको र राज्यलाई पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि कति म्याद मागे भनेर राज्यलाई दिक्क लागेको अवस्था हुँदा अब प्रोजेक्ट कति समयमा सकिन्छ ? प्रोजेक्ट सक्न कति समय आवश्यक पर्छ भनेर त्यसलाई कार्यालय प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवै बसेर त्यसलाई छलफल गरेर यो म्याद थप गर्ने परिपाटी ल्याइदिएको छ । हिजो फ्याट्ट मिति तोकेर म्याद थप गर्ने भन्ने प्रक्रिया तोडिएको छ । आफूलाई कति समय आवश्यक पर्छ, काम सक्न कति समय लाग्छ भन्नेकुरा प्राविधिक र सम्बन्धित निकायसँगै निर्माण व्यवसायीको समन्वयमा म्याद थप हुने भएकोले यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राम्रो गरेको छ । म्याद थप मात्रैलाई पनि महासंघले स्वागत गर्छ । यसबाहेक अन्य ८ बुँदाहरु पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग पूरा नभइ आन्दोलनबाट सहमति भएका कुराहरु पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ । यी सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै पूर्ण रुपमा स्वागत गर्दछौँ ।’