पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री पुनलाई सांसद ढकालका १० सुझाव

काठमाडौं । शेयर बजारमा दख्खल राख्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि ढकालले मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर शेयर बजार सुधारका लागि १० बुँदे सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय निरन्तर घट्दो शेयर बजारलाई लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री पुनलाई छ । यही चुनौतीलाई सहयोग पुर्याउन सांसद ढकालले सुझाव दिएका छन् । 

पुँजी बजार सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने अल्पकालीन कार्यहरू ः

२. नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट निर्णय गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी अर्थात् ट्रेडिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेप्सेले क बर्गमा वर्गीकरण गरेका मात्र सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने गरी राम्रा कम्पनीको मूल्य बढ्न सहयोग पुगोस् भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन गई पूँजी बजारलाई समेत सहयोग पुग्छ र बैंकहरुले राम्रा कम्पनीको सेयर सस्तो रहेको अहिलेको अबस्थामा लगानी गरी आफ्नो नाफा बढाउन सक्छन् । नाफा घटाएको पीडाबाट बैंकहरू मुक्त भई सरकारको राजश्व असुलीमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।

३. सेयर धितो कर्जामा हाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई १५ करोड र कम्पनीलाई २० करोडको सीमा लाएकाले क्षमता हुनेले पनि कर्जा लिई बजारमा लगानी गर्न पाएका छैनन् भने यस्तो कर्जाको जोखिम भार ५० करोड भन्दा माथिको लागि १२५ प्रतिशत कायम भएकाले बैंकहरू पनि सेयर धितो कर्जामा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । पूँजी बजारमा माग बढाई राजश्व असुलीमा समेत सुधार गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ५० करोड सम्म सेयर धितो लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र कम्पनीको हकमा पुरै खुला छाड्ने नीति लिनुपर्छ भने सबै खाले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत बनाउनु आवश्यक छ ।

४. ब्रोकरमार्फत नै सेयर कर्जा अर्थात् मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल शुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत अप्ठेरो फुकाएर ब्रोकरलाई कसरी थोक कर्जा प्राप्त हुने हो सोको प्रबन्ध गरिहाल्नुपर्छ ।

५. मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरूको आईपीओ ल्याउने काम हुँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरूबाट ठूलो संस्थामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । राम्रा कम्पनी भए बुक बिल्डिङ प्रणालीमा मात्र पारदर्शी रुपमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिइनुपर्छ । अन्यथा अंकित मूल्य भन्दा बढीमा सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाई बजारको माग र आपूर्तिको अबस्था ख्याल गर्नुपर्छ ।

६. बैंक र बीमाको संस्थापक स्वामित्व मात्र ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र अरु कम्पनीले मनलाग्दी किसिमले संस्थापक सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्दा कतिपय कम्पनीहरूको कोरम नपुगेर साधारण सभा नै हुन सकेको छैन भने संस्थागत सुशासन धराशायी हुँदै गएको छ । नयाँ कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति गर्दा ५१ प्रतिशत भन्दा कम संस्थापक स्वामित्व साधारण सेयरमा परिवर्तन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । संस्थापक स्वामित्व यकिन नभएका कम्पनीहरूमा ७५ प्रतिशत संख्यामा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनेहरू मध्येबाट नियुक्त हुने स्वतन्त्र र विज्ञ संचालकहरुले रहने गरी नियमन कडा पारिनुपर्छ ।

७. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तत्काल पुनः संरचना गरिनुपर्छ । नेप्सेको पुनः संरचना भएपछि मात्र अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएमा विचार गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा पनि लिलाम बढाबढमा सरकारले लाइसेन्स बिक्री गरेर ठूलो राजश्व हासिल गर्नसक्छ ।

८. नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा योग्य, अनुभवी, निर्विवाद र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ, जसले पूँजी बजार सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम गर्न सकोस् । पूँजी बजारको काम हुन नसकेर बारम्बार अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाइको बिषय बन्नु नपरोस् ।

९. नेप्सेमा इन्ट्रा डे र सर्ट सेलको सुविधा तत्काल थप्न लगाउनुपर्छ र अक्सन मार्केट र सेयर सापटीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने दैनिक कारोबार २० अर्ब भन्दा बढी भएर सरकारले दैनिक करोडौंसम्म राजश्व प्राप्त गर्नसक्छ ।

१०. सरकारले आइन्दा पूँजी बजारमा भूतप्रभावी कर नीतिहरू लागु गर्ने छैन भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।