काठमाडौं । आन्दोलनरत सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आज वार्ता गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको छ ।
वार्ता टोलीमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे सह–संयोजक, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका एक–एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ ।
वार्ता टोलीले संघर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य विषय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।