कोरियाको ई-७ भिसाबारे बजारमा आएका हल्ला निराधार : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई–७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको बताएका छन् ।  मंगलबार पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको समेत स्पष्ट पारे । 

कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैँजादै आएको छ । तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै  यस विषयमा बुझी ई–७ भिसालाई पनि ईपीएसमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । 

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत् रहेको स्पष्ट पारे । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने । यसबारे पनि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र सोपश्चात् मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिम निःशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउन मिल्ने गरी अध्ययन गर्न र वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । 

पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको स्पष्ट पारे । ‘कार्यदलले कोरियाको ई–७ भिसासमेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गरी रहेको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।