शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
निजी विद्यालयमा मनपरी शुल्क अशुल्ने, अरु विभिन्न नाममा समेत गैरकानुनीरुपमा रकम लिने, हरेक बर्ष हचुवाको भरमा शुल्क बढाउने प्रवृत्ति देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न र मनपरी शुल्क अशुल्ने प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ मन्त्री छन् । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई विद्यालयको शुल्क तथा निःशुल्क शिक्षाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
साथै, मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले स्थानाीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तो छ पत्र
