उद्योगहरुको पनि उद्योग हो निर्माण उद्योग, तर सरकारले मान्यता दिएन्ः रवि सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको हेटौँडामा भएको २५ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संसदबाट निर्माण उद्योग मैत्री हुनेगरी संशोधन गरी तत्काल पास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि धेरै खालका चुनौतिको सामाना गर्दै आएको भन्दै उक्त चुनौति ठोस समाधानको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

सिंहले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छैन । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने विकास निर्माणका कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । निर्माण उद्योग उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । नेपाल जस्तो विकासन्मुख मुलुकमा निर्माण उद्योगको भुमिका बढी छ । तर राज्यका निकायहरुले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले चुनौतिका चाङ भोग्दै आएका छौं । ठोस समाधान हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने विश्वास छ । नेपालमा निर्माण कार्यको लागि प्रक्रियागत झमेलाका कारण विश्वका अन्य मुलुकमा सफल निर्माण कम्पनीहरु नेपालमा आएर हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वव्यवसायी मैत्री बनाउन संसदमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन अनुरोध गर्दछु ।’

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको दाबी गरे । सिंहले सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसकेको विकास निर्माणको कामले थप गति लिन नसक्ने बताए । 

सरकारले विकास निर्माणका कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुको विकल्प नभएको उनले निर्माण उद्योग उद्योगहरुको पनि उद्योग भए पनि राज्यले त्यो रुपमा मान्यता नदिएको गुनासो गरे ।